वादग्रस्त मध्यस्त नीरा राडिया यांचे उद्योग जगतामधील अनेक ज्येष्ठ व्यक्तींशी झालेले दूरध्वनी संभाषण पाहता खासगी कंपन्यांनी आपल्या फायद्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला आहे. या संभाषणाशी निगडित सहा मुद्दय़ांची केंद्रीय अन्वेषण विभागा(सीबीआय)मार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत का कारवाई करण्यात आली नाही असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. राडिया यांची ही चर्चा पाहता प्रत्येक क्षेत्रात मध्यस्तांची चलती असल्याचे ताशेरेही ओढले आहेत. आपल्या फायद्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांची सहानुभूती हवी म्हणून खासगी कंपन्यांनी आपले जाळे खोलवर टाकल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. राडिया यांच्या बरोबरचे संभाषण बाहेर आल्याने खळबळ उडाली होती. मध्यस्तांची लुडबुड राजकारणावर कशी प्रभाव पाडते हे यातून स्पष्ट झाले होते. आयकर खात्याने ५० बंद पाकिटातून ५८०० ध्वनिफिती न्यायालयापुढे सादर केल्या. अर्थ मंत्रालयाला १६ नोव्हेंबर २००७ रोजी राडिया यांच्या संदर्भात तक्रार केल्यानंतर त्यांच्या दूरध्वनी संभाषणांची छाननी सुरू झाली. नऊ वर्षांच्या कालावधीत राडिया यांनी ३०० कोटींचे उद्योग साम्राज्ज उभारल्याचा आरोप आहे. सरकारने २० ऑगस्ट २००८ पासून जून २००९ पर्यंत राडिया यांच्या १८० दिवसांच्या दूरध्वनी संभाषणाच्या ध्वनिफिती घेतल्या.
