हरित लवादाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल नवी दिल्ली : तामिळनाडूतील तुतिकोरिन येथे असलेला वेदांत कंपनीचा स्टरलाइट प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देण्याचा राष्ट्रीय हरित लवादाला अधिकार नाही त्यामुळे लवादाचा हा आदेश रद्दबातल करण्यात येत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जाहीर केले. तामिळनाडू सरकारने प्रदूषणाच्या कारणास्तव हा प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश दिले होते, त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. स्टरलाइट प्रकल्पाच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रीय हरित लवादाने निकाल दिला असला तरी हे प्रकरण त्यांच्या न्यायकक्षेत येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले, की स्टरलाइट प्रकल्पाच्या मालक असलेल्या वेदांत कंपनीची प्रकल्प बंद करण्याविरोधातील याचिका विचारात घेण्याचा लवादाला अधिकार नाही. असे असले तरी वेदांत कंपनी यात मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागू शकते, त्यामुळे आताचा घटनाक्रम बघता स्टरलाइट प्रकल्प बंदच राहणार आहे. हरित लवादाच्या आदेशावर राज्य सरकारने वकील एम. योगेश खन्ना यांच्या मार्फत अपील सादर केले होते. त्यात असे म्हटले होते, की लवादाने आम्ही दिलेल्या माहितीचा विचार केलेला नाही. तुतिकोरिन जिल्ह्यात भूजल या प्रकल्पामुळे प्रदूषित झाले असल्याचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. काय होता आदेश? हरित लवादाने १५ डिसेंबर रोजी तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असा आदेश दिला होता, की वेदांत कंपनीला पुन्हा परवाना नूतनीकरण करण्यास सांगून घातक पदार्थ हाताळण्याचे अधिकार द्यावेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने असे म्हटले होते, की या प्रकल्पामुळे हवा व पाण्याचे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प बंद करण्यात येत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पाश्र्वभूमीवर प्रकल्पाच्या ठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. प्रकल्प बंद करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेत असताना पोलिसांनी निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात मे २०१८ मध्ये ३३ आंदोलक ठार झाले होते.
