सुप्रीम कोर्टातील खंडपीठांची नियुक्ती आणि खटल्यांचे वाटप करण्याबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी नियम बनवण्याबाबत दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश हे न्यायसंस्थेचे प्रमुख असतात त्यामुळे खटल्यांचे वाटप आणि खंडपीठांची नियुक्ती करण्याचा त्यांना संविधानिक अधिकार असतो, असे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. केवळ शंकेच्या आधारावर सरन्यायाधीशांच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही, असे सरन्याधीश दिपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डि. वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. यासंदर्भात अॅड. अशोक पांडे यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात विविध खंडपीठांची निर्मिती आणि अधिकारांबाबत ठराविक प्रक्रिया तयार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने रजिस्ट्रारला आदेश द्यावेत, असे पांडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते. त्याचबरोबर रजिस्ट्रारला एक विशेष नियमावली तयार करण्याबाबत निर्देश देण्याबाबतही या याचिकेत म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी कोर्टात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात एक सरन्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असावा. तर संविधानपीठामध्ये सर्वात वरिष्ठ पाच न्यायाधीशांचा समावेश असावा किंवा तीन सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आणि दोन सर्वात कनिष्ठ न्यायाधीश असावेत, असा या नियमावलीत समावेश करावा असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. १२ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या संदर्भात ही जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
