News Flash

दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषीची आणखी एक याचिका फेटाळली

आपल्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी ही त्याची विनंतीही न्यायालयाने अमान्य केली.

| January 31, 2020 12:54 am

(संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार आणि खून प्रकरणात फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या चौघांपैकी अक्षय कुमार याने केलेली सुधारित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. आपल्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी ही त्याची विनंतीही न्यायालयाने अमान्य केली.

‘या याचिकेच्या तोंडी सुनावणीसाठी केलेला अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेला अर्जही आम्ही फेटाळत आहोत,’ असे न्यायाधीशांच्या कक्षातील सुनावणीनंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले.

‘आम्ही क्युरेटिव्ह याचिका आणि संबंधित कागदपत्रांची पाहणी केली आहे. आमच्या मते, यात काही तथ्य नाही,’ असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. एन.व्ही. रमण, अरुण मिश्रा, रोहिंटन नरिमन, आर. भानुमती व अशोक भूषण या न्यायाधीशांचा खंडपीठात समावेश होता.

महिलांवरील हिंसाचाराबाबत लोकांचा दबाव आणि जनमताचा रेटा यावर ‘रामबाण उपाय’ म्हणून न्यायालये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावतात, असे सांगून अक्षय कुमारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. क्युरेटिव्ह याचिका हा एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयात उपलब्ध असलेला अखेरचा कायदेशीर पर्याय आहे. गुन्हा किती क्रूर आहे, याच्या आधारावर ‘प्रमाणबद्ध’ शिक्षा म्हणून मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यातून या न्यायालयाची, तसेच देशातील इतर सर्व फौजदारी न्यायालयांची ‘विसंगती’ दिसून येते. कारण पुराव्याची संलग्नता नसली, तरी महिलांवरील हिंसाचाराबाबत लोकांचा दबाव आणि जनमताचा रेटा यावर ‘रामबाण उपाय’ म्हणून न्यायालयांनी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावलेली आहे, असे अक्षय कुमारने म्हटले होते.

बलात्कार व खुनाच्या १७ प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठांनी फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित केली, याकडेही त्याने लक्ष वेधले होते.

शिक्षेच्या स्थगितीबाबत तिहार तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस

नवी दिल्ली : १ फेब्रुवारीला निश्चित करण्यात आलेल्या आपल्या फाशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात यावी, या दिल्ली सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोषींच्या याचिकेवर दिल्लीच्या एका न्यायालयाने तिहार कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. तिहार तुरुंग अधीक्षकांनी शुक्रवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत त्यांची बाजू मांडावी, असे निर्देश विशेष न्यायाधीश ए.के. जैन यांनी दिले.

या प्रकरणातील काही दोषींना अद्याप कायदेशीर उपायांचा अद्याप अवलंब करायचा असल्याने फाशीची अंमलबजावणी ‘बेमुदत’ लांबणीवर टाकावी, अशी विनंती पवन गुप्ता, विनयकुमार शर्मा व अक्षय कुमार या तीन दोषींची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. ए.पी. शर्मा यांनी केली.

विनय कुमारची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असून, अक्षय व पवन हे दोघे कायदेशीर उपाय अवलंबत आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

दोषींची ही याचिका म्हणजे ‘न्यायाची थट्टा’ असून, केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी असे केले जात आहे, असे अभियोजन पक्षाने अल्प काळासाठी झालेल्या सुनावणीत सांगितले.

मुकेश कुमार सिंह या दोषीची दया याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर या न्यायालयाने त्याला राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्यास १४  दिवसांची मुदत दिली होती. अक्षय कुमारची सुधारित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्यानंतर, त्याला राष्ट्रपतींकडे दया याचिका करण्याचा पर्याय आहे. पवन कुमारने सुधारित  याचिका केलेली नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2020 12:54 am

Web Title: supreme court dismisses curative plea of nirbhaya case convict zws 70
Next Stories
1 अनुराधा पौडवाल यांच्याविरोधातील याचिकेच्या कार्यवाहीला स्थगिती
2 दिल्ली विधानसभा निवडणूक : ‘आप’च्या योजनांबाबत दावे-प्रतिदावे!
3 युरोपीय संसदेत मतदान लांबणीवर
Just Now!
X