राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी विषय सक्तीचा करावा यासाठी केंद्र सरकारला साकडे घालावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. याचिका दाखल करणाऱ्या अश्विनीकुमार उपाध्याय या दिल्ली भाजपच्या प्रवक्त्या आहेत. तुमचा पक्ष सत्तेत असताना त्यांना यासाठी थेट सूचना करण्याऐवजी तुम्ही न्यायालयात कशासाठी आलात, असा प्रश्न विचारताना न्यायमूर्ती जे. एस. खेहार यांची ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला. विविध राज्यांतील लोक त्यांच्या मातृभाषेचा वापर करत असताना सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये असेच जनतेला वाटत असते, असे डी. वाय. चंद्रचूड आणि संजय किशन कौल यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. उपाध्याय या वकील असल्याने त्यांना याचिका मागे घेण्यास सांगण्यात आले. अन्यथा त्यांच्या याचिकेला केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधित्वाचे रूप देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. उपाध्याय यांच्या याचिकेत त्रिभाषीय सूत्रांचा संदर्भ देण्यात आला असून त्यानुसार हिंदीचा वापर अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, हिंदी भाषा नसलेल्या राज्यांमध्ये हिंदीचा वापर केला जात नसल्याबाबतही प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेला प्राधान्य देत १ ते ८ दरम्यान हिंदी भाषेची सक्ती करण्याची गरज असल्याचे मत याचिकेत मांडण्यात आले होते.
