तेलंगण राज्य निर्मितीसंदर्भातील विधेयक संसदेत सादर करण्यावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तेलंगण राज्यनिर्मिती संदर्भातील विधेयक संसदेत सादर करण्यावर स्थगिती आणण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या यावर निकाल देताना आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या असून विधेयक सादर करण्यावर स्थगिती देता येऊ शकत नाही असे म्हटले आहे. तेलंगणाचा तिढा सुटण्याची पंतप्रधानांना आशाआंध्र प्रदेशमधून तेलंगण राज्य निर्मितीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. यासंदर्भातील विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मात्र हे विधेयक सादर करण्यास स्थगिती द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता या याचिका फेटाळून लावल्या असल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुशीलकुमार शिंदेंना तेलंगणा विधेयक आज संध्याकाळपर्यंत संसदेत मांडले जाण्याच्या शक्यतेबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्ट होकार दिलेला नाही. परंतु, हा प्रश्न महत्वाचा असून विरोधकांनी कामकाज सुरळीत चालू द्यावे एवढीच अपेक्षा आहे असेही ते म्हणाले. तसेच संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी विधेयकावरून गोंधळ न करता सरकारला सहाकार्य करावे असे आवाहन केले आहे. सरकार तेलंगणा विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर करण्याची चिन्हे आहेत.
