03 March 2021

News Flash

सात रोहिग्यांच्या ‘घर’वापसीत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

आम्हाला जबाबदारीची वारंवार आठवण करुन देऊ नका, असे सरन्यायाधीशांनी प्रशांत भूषण यांना सुनावले.

संग्रहित छायाचित्र

आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. रोहिंग्यांच्या आयुष्याचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे सांगणारे वकील प्रशांत भूषण यांनाही सरन्यायाधीशांनी फटकारले. आम्हाला आमच्या जबाबदारीची जाणीव असून आम्हाला जबाबदारीची आठवण करुन द्यायची आवश्यकता नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्या सात रोहिंग्यांना भारत गुरूवारी म्यानमारला परत पाठवणार आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार संघटनेच्या प्रतिनिधींना त्या रोहिंग्यांना भेटण्याची मुभा द्यावी आणि त्यांना खरंच म्यानमारमध्ये परतण्याची इच्छा आहे का, हे जाणून घ्यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात केली. तर केंद्र सरकारने या कारवाईचे समर्थन केले. सातही जण अवैधरित्या भारतात वास्तव्यास होते. २०१२ मध्ये त्यांनी भारतात घुसखोरी केली होती. परकीय नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले. म्यानमारने रोहिंग्यांना स्वीकारले आहे, असे सरकारने सांगितले.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर सरन्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळून लावली. याचिका फेटाळताच प्रशांत भूषण यांनी रोहिंग्यांच्या आयुष्याचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, आम्हाला जगण्याच्या अधिकारासंदर्भात माहिती आहे. आम्हाला जबाबदारीची वारंवार आठवण करुन देऊ का, असे सरन्यायाधीशांनी प्रशांत भूषण यांना सुनावले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 4, 2018 12:10 pm

Web Title: supreme court dismisses plea repatriation of seven rohingyaback to myanmar
Next Stories
1 ‘राम मंदिर करून दाखवण्यासाठी हवी शिवसेना’
2 भाजपाचा मंत्री आल्यास कार्यक्रमाची परवानगी रद्द करु; शानला पोलिसांची धमकी
3 मोदी-पुतिन बैठकीत एस-४०० करार, पाक दहशतवादाचा मुद्दा अजेंडयावर
Just Now!
X