स्थानिक संस्था कराविरोधात सामान्यांची अडवणूक करून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱया व्यापाऱयांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. व्यापाऱयांनी आपले म्हणणे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडावे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापाऱयांची याचिका फेटाळली.एलबीटी विरोधात पुणे ट्रेडर्स असोसिएशनचे पोपट ओसवाल व अन्य संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थानिक संस्था कराला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर व्यापाऱयांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन चार महिन्यांत अंतिम निर्णय द्यावा, असाही आदेश न्यायालायने दिलाय. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतरही व्यापारी माघार घेण्यास तयार नाहीत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूरसह सात महापालिकांमधील व्यापाऱयांनी पुकारलेला बेमुदत बंद सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे मुंबईतील व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी सांगितले.
