नवी दिल्ली : नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्यावरून पुणे पोलिसांनी कारवाई केलेले कवी वरवरा राव, अ‍ॅड. सुधा भारद्वाज, अ‍ॅड. अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलखा या पाच विचारवंतांना १२ सप्टेंबपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवण्यात यावे, असा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक परमवीरसिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवरूनही संबंधितांना चांगलेच सुनावले. या घटनेची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. पोलिसांना अधिक जबाबदारीने वागण्यास सांगावे, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय अयोग्य आहे हे आम्हाला पोलिसांकडून ऐकावयाचे नाही, असे पीठाने म्हटले आहे. फौजदारी खटल्यामध्ये त्रयस्थ पक्ष हस्तक्षेप करू शकतो का, ते पटवून द्यावे, असेही पीठाने याचिकाकर्त्यां रोमिला थापर आणि अन्य संबंधितांना सांगितले. दरम्यान, या विचारवंतांना स्थानबद्धतेत ठेवल्यास तपासामध्ये अडचणी येऊ शकतात, असे राज्य सरकारच्या वकिलांनी पीठासमोर सांगितले. या आरोपींनी स्थानबद्ध करण्याऐवजी पोलीस कोठडी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली, मात्र न्यायालयाने आरोपींना स्थानबद्धतेतच ठेवण्याचे आदेश दिले. पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या अनुषंगाने पोलीस ठाण्यामध्ये बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा आणि विविध कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पाच जणांना पूर्वी अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडे आढळलेल्या ई-मेलमध्ये या पाच जणांची नावे समोर आली होती.
