केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक रंजित सिन्हा यांच्या निवासस्थानी भेट देणाऱ्यांमध्ये कोळसा खाणघोटाळ्यातील गंभीर आरोपींचा समावेश असल्याबाबतच्या गौप्यस्फोटाविषयी सिन्हा यांनी तोंडी उत्तर देऊ नये तर प्रतिज्ञापत्रच मांडावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने सिन्हा यांना हा मोठा दणका मानला जात आहे. सिन्हा हे प्रतिज्ञापत्र मांडू इच्छित नाहीत कारण त्यामुळे टूजी घोटाळ्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा सिन्हा यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंग यांनी युक्तिवादात केला. त्याचबरोबर सीबीआयच्या गोपनीय फायली आणि खाजगी नोंदींच्या आधारे हे आरोप केले गेल्याने त्यांचा स्रोत लक्षात न घेता सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांना महत्त्व देऊ नये, असा युक्तिवादही अ‍ॅड्. सिंग यांनी केला.न्यायालयाने मात्र हा युक्तिवाद धुडकावला. टू जी प्रकरणावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत त्यामुळे या तपासावर प्रतिज्ञापत्राचा कोणताही परिणाम होणार नाही. सिन्हा यांच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळे त्याबाबत त्यांनी लेखी स्पष्टीकरण दिलेच पाहिजे.सीबीआय संचालकांनी जर प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही तर या आरोपांबाबतचा खटला पुढे तसाच चालवला जाईल आणि सिन्हा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याचे सावट राहील, असेही न्यायालयाने बजावले. तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र मांडणे एवढे अडचणीचे का वाटते, असा स्पष्ट सवालही न्यायालयाने केला आणि जे काही सांगायचे ते लेखीच हवे, असे बजावले. सीबीआय संचालकांनी अखेर नमते घेत प्रतिज्ञापत्र मांडायची तयारी दाखवली तेव्हा ते आठवडाभरात मांडण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी न्यायालयाने १५ सप्टेंबरला होईल, असे जाहीर केले.अ‍ॅड्. प्रशांत भूषण यांनी सीबीआय संचालकांच्या घरी भेट देणाऱ्यांची नोंद असलेले अधिकृत रजिस्टर सील पाकिटातून न्यायालयात सादर केले. ते न्यायाधीशांनी जमा केले. रविवारी एक अनोळखी इसम माझ्या घरी आला आणि त्याने हे माझ्या हवाली केले, असे भूषण यांनी सांगितले. न्यायालयाने हे जमा करून घ्यावे नाहीतर ते नष्ट होण्याची भीती आहे, असेही ते म्हणाले. सिन्हा यांच्या घराच्या प्रवेशद्वारावर तैनात असलेल्या भारत तिबेट सीमा पोलीस दलातील २३ अधिकारी आणि सीबीआयच्या चार कॉन्स्टेबलच्या नावांची यादीही न्यायालयाने दाखल करून घेतली. भूषण यांना ही माहिती नेमकी कुणी दिली, हे आधी स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी सिन्हा यांनी केली. त्यावर सुनावणीदरम्यान आम्ही या माहितीचा स्रोत कोण आहे, हे विचारू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आरोपांची तड लागेपर्यंत टू जी तपासातून सिन्हा यांना दूर ठेवावे, ही भूषण यांची मागणी मात्र न्यायालयाने नाकारली.जी माहिती समोर आली आहे ती गंभीर आहे आणि मी प्रतिज्ञापत्र मांडू शकत नाही, हा सीबीआय संचालकांचा पवित्रा आम्हाला स्वीकारार्ह वाटत नाही. प्रतिज्ञापत्र मांडण्यात तुम्हाला अडचण काय आहे? जे सांगायचे ते लिखित स्वरूपातच हवे. - न्या. एच. एल. दत्तुरंजित सिन्हा यांनी आता एक नव्हे तर दोन प्रतिज्ञापत्रे मांडायची असल्याचे न्यायालयास सांगितले आहे. यातील एक प्रतिज्ञापत्र हे त्यांच्याविरोधात उघड झालेल्या माहितीबाबत असेल तर दुसरे या माहितीच्या आधारे आपल्या विरोधात चाललेल्या कारवाईलाच आक्षेप घेणारे असेल. ही दोन्ही प्रतिज्ञापत्रे सीलबंद स्थितीत दिली जातील.
