आधार विधेयक हे लोसभेचं मनी बिल असल्यावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केले आहे. केंद्र सरकारचं बहुचर्चित आधार विधेयक वैधतेच्या मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या प्रतीक्षेत होतं. सु्पीम कोर्टानं आधार विधेयक वैध असल्याचा निकाल देताना ते मनी बिल असल्यावरही शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे या विधेयकाचा संसदेमध्ये संमत होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. मोदी सरकारचं लोकसभेत बहुमत आहे. मात्र, अजुनही राज्यसभेत भाजपाविरोधकांच्या सहकार्याशिवाय विधेयक संमत होणार नाही इतकं संख्याबळ विरोधकांचं आहे. मात्र, जर एखादं विधेयक मनी बिल म्हणून सादर करण्यात आलं असेल, तर त्याला राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. केवळ लोकसभेनं मनी बिलाला मंजुरी देणं पुरेसं असतं. घटनेच्या 109 या कलमानुसार एखादं विधेयक जे मनी बिल या प्रकारात मोडतं, ते लोकसभेनं मंजूर केल्यानंतर ते राज्यसभेकडे पाठवण्यात येतं. राज्यसभेला ते परत करण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार नसतो. राज्यसभेला ते 14 दिवसांमध्ये पुन्हा लोकसभेत पाठवणं बंधनकारक असतं. राज्यसभेच्या सूचना स्वीकारणं, नाकारणं आदी सगळे अधिकार लोकसभेला असतात, व लोकसभा जो निर्णय घेईल तो अंतिम असतो. त्यामुळे राज्यसभेच्या कुठल्याही मंजुरीशिवाय लोकसभेनं संमत केलं असल्यास त्यावर सही करणं राष्ट्रपतींनाही स्वीकारावं लागतं. यामुळेच आधारला होणारा काँग्रेस व अन्य विरोधकांचा विरोध बघून भाजपाप्रणीत रालोआ सरकारनं आधार विधेयक हे मनी बिल म्हणून सादर केले होते. या प्रकरणीही आधार बिल हे मनी बिल नसल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टालाच निवाडा करण्याची याचिका केली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं आधार हे मनी बिल असल्याचा निर्वाळा दिला आणि संसदेमध्ये ते मंजूर होण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे.
