करोनामुळे अनेक लोकांचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. अनेक लहान मुलांनी आपले आई-वडील गमावले आहेत. या अनाथ झालेल्या मुलांना बेकायदेशीर दत्तक घेण्याच्या प्रक्रीयेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच कोर्टाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मुलांना बेकायदेशीर दत्तक घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरात ३० हजार मुले अनाथ झाली राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) सोमवारी करोना साथीच्या पहिल्या लाटेमुळे देशभरातील मुले अनाथ असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. एनसीपीसीआरने कोर्टाला सांगितले की ५ जूनपर्यंत राज्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार करोना साथीच्या देशभरात किमान ३०,०७१ मुले अनाथ झाली आहेत. "बाल न्याय कायदा २०१५ च्या तरतुदीनुसार, मुलांना दत्तक घेण्याची बेकायदेशीर परवानगी देऊ नये. अनाथांना दत्तक घेण्याचे आमंत्रण देणे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. कारण केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) च्या सहभागाशिवाय कोणत्याही मुलास दत्तक घेण्याची परवानगी नाही. या बेकायदेशीर कृत्यात सामील असलेल्या एनजीओ आणि व्यक्तींविरूद्ध राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश कडून कठोर कारवाई केली जावी." असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. हेही वाचा- करोनामुळे पालक गमावलेल्या ५७८ बालकांचा आतापर्यंत शोध नॅशनल कौन्सिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्सच्या वतीने सादर केलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यांनी कोर्टासमोर निवेदन सादर केले. ज्यामध्ये "बेकायदेशीर संस्था आणि व्यक्ती अनाथ मुलांना बेकायदेशीर दत्तक घेतात आणि निधी मिळवण्यासाठी जाहिराती प्रकाशित करतात" असे म्हटले होते. तसेच, अ‍ॅडव्होकेट शोभा गुप्ता यांनी 'वी दी वुमन ऑफ इंडिया' या संस्थेच्या वतीने अर्ज दाखल केला, ज्यामध्ये लोकांना अनाथ मुलांना दत्तक घेण्याचे आमंत्रण देणार्‍या सोशल मीडिया पोस्ट, जाहिराती कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. बाल न्याय कायदा आणि कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदींना व्यापक प्रसिद्धी द्या कोर्टाने असे निदर्शनास आणले की, बहुसंख्य लोकांना बाल न्याय अधिनियम २०१५ मधील तरतुदींविषयी माहिती नसते. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत जाहीर केलेल्या कल्याणकारी योजनांनी केंद्र व राज्य सरकारांना व्यापक प्रचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. टेलिव्हिजन, रेडिओ आणि प्रिंट मिडिया या माध्यमांद्वारे अशा तरतुदींची जाणीव व्हावी, यासाठी प्रसिद्धी नियमितपणे दिली जावी, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
