हाथरस प्रकऱणावरुन वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात असल्याचं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने हे सर्व थांबलं पाहिजे अशा शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं आहे. हाथरस घटना भयंकर असून आम्हाला न्यायालयात पुन्हा पुन्हा तोच युक्तिवाद नको आहे असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. हाथरसमधील साक्षीदारांना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिला आहे. याप्रकरणी सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. हाथरस प्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे नि:पक्षपातीपणे तपास करण्यासाठी सीबीआय चौकशी केली जावी अशी विनंती केली आहे. यावेळी त्यांनी केंद्राकडे आपण आधीच सीबीआय चौकशीची मागणी केली असल्याची माहिती दिली. सीबीआयने तपास हाती घेतल्याने कोणीही आपल्या हेतूसाठी खोट्या आणि बनावट गोष्टी पसरवू शकणार नाही असा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. आणखी वाचा- निर्भया प्रकरणातील वकील हाथरसच्या आरोपींसाठी सुप्रीम कोर्टात देणार लढा It is a horrible incident, we don't want repetitive arguments in court, SC tells lawyers in Hathras case — Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2020 सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली सीबीआय तपास केला जाऊ शकतो असं उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटलं आहे. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने, हाथरस प्रकरणी रोज नव्या गोष्टी समोर पसरवल्या जात आहेत, हे थांबलं पाहिजे असं फटकारलं. तसंच ही भयंकर घटना असून, आम्हाला न्यायालयात पुन्हा पुन्हा तोच युक्तिवाद नको असंही वकिलांना सांगितलं. आणखी वाचा- Hathras Case: बलात्काराचे आरोपी असणाऱ्या तुरुंगात पोहचले भाजपा खासदार; म्हणे, “चहा पिण्यासाठी गेलेलो” Narratives after narratives being spread in Hathras case, this needs to be stopped: UP govt to SC — Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2020 सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुधावरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करुन साक्षीदांराना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे याची माहिती मागितली. तसंच अलाहाबाद हायकोर्टासमोर सुनावणी सुरु करण्यासंबंधी सर्वांकडून सूचनाही मागितली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी गुरुवापर्यंतचा वेळ मागितला आहे. दरम्यान सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.