करोना संकटामुळे एकीकडे राज्यांनी अंतिम परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मात्र परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असून, परीक्षेचा आमचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान आज याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून निर्णय येण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात दाखल केले. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती. सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे असून सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांची तुलना त्यांच्याशी केली जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. यूजीसीने ३० सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात असे आदेश देशभरातील विद्यापीठांना दिले आहेत. ठाकरे सरकारने या निर्णयाचा विरोध केला आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब तसंच दिल्लीसह १३ राज्यांनी परीक्षा घेण्यास विरोध केला आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्णय देतंय याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
