News Flash

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राणवायूसाठी हस्तक्षेप

जोपर्यंत कृतिगटाच्या शिफारशी सादर केल्या जात नाहीत तोपर्यंत प्राणवायू पुरवठा आणि वाटप पद्धतीत बदल होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. 

वितरणासाठी राष्ट्रीय कृतिगट; १२ तज्ज्ञांचा समावेश 

करोना साथीच्या संकटात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राणवायू पुरवठ्याची शास्त्रीय वितरण कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी १२ सदस्यांचा राष्ट्रीय कृतिगट स्थापन केला.

शास्त्रीय पद्धतीने प्राणवायूचे वितरण करण्याची कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अशा कृतिगटाची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या प्राणवायूचे वितरण आणि पुरवठा याची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राणवायू वितरणाचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत कृतिगटाच्या शिफारशी सादर केल्या जात नाहीत तोपर्यंत प्राणवायू पुरवठा आणि वाटप पद्धतीत बदल होणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

केंद्रीय सचिव या राष्ट्रीय कृतिगटाचे समन्वयक असतील, तर केंद्रीय आरोग्य सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याशिवाय, राष्ट्रीय कृतिगटात पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. भाबातोष बिस्वास, दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाचे प्रमुख डॉ. देवेंद्र सिंग राणा, बंगळूरुतील नारायण हेल्थकेअरचे कार्यकारी संचालक डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, वेल्लोर येथील ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ. गगनदीप कांग आणि वेल्लोर ख्रिश्चन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. जे. व्ही पीटर यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर गुरुग्राम येथील मेदांता हास्पिटल अ‍ॅण्ड हार्ट इन्स्टिट्यूटचे व्यवस्थापैकीय संचालक डॉ. नरेश त्रेहान, मुंबई-मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयातील डॉ. राहुल पंडित, मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयाचे डॉ. झरीर एफ उदवादिया, डॉ. सौमित्र रावत, डॉ. शिवकुमार सरिन, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव तसेच केंद्रीय कॅबिनेट सचिव यांचाही कृतिगटात समावेश आहे.

करोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे अनेक रुग्णांचा बळी गेला. प्राणवायूचा अखंडित पुरवठा होण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कृतिगटाची स्थापना केली आहे. हा कृतिगट शास्त्रीय पद्धतीने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राणवायूचे वाटप कशा प्रकारे करावे याची पद्धत निश्चित करील.

दिल्ली परिसरातील प्राणवायू पुरवठ्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याला आवश्यक असलेल्या प्राणवायू प्रमाणाचा आढावा घेण्यात यावा, असा आदेश दिला होता. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने कृतिगटाची स्थापना केली आहे.

कृतिगट कशासाठी? ’केंद्राच्या मंजुरीनंतरच या

कृतिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा गट लगेच काम सुरू करणार असून त्यामुळे प्राणवायू पुरवठ्यातील अडचणी दूर होतील.

’कृतिगटाचा कार्यकाल सहा महिने आहे. देशभरात गरज, उपलब्धता आणि वितरण या घटकांच्या आधारे प्राणवायूचा पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेचे मूल्यमापन हा गट करेल.

’कृतिगटामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शास्त्रीय आणि समान वितरणावर आधारित प्राणवायू पुरवठा प्रक्रिया सुरू करण्यास मदत होईल.

’प्राणवायूचा पुरवठा वाढवणे, सध्याच्या मागणीचा अंदाज घेणे अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार हा गट करेल. साथीच्या प्रत्येक टप्प्यावर शिफारशीही करेल.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय करोना कृतिदलात सदस्य म्हणून माझी निवड केल्याबद्दल समाधान आहे. या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर आणि देशाकरिता काम करण्याची संधी मिळाली आहे. कामाची रूपरेषा कशी असेल याबाबत काही दिवसांत माहिती मिळेल. – डॉ. राहुल पंडित, राज्य कृतिदलाचे सदस्य 

 

सध्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आम्ही देशातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा राष्ट्रीय कृतिगट स्थापन केला आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने विज्ञानावर आधारित तर्कसंगत आणि पारदर्शक उपाय सुचविण्याचे काम तो करेल. – धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2021 1:36 am

Web Title: supreme court intervention for oxygen akp 94
Next Stories
1 करोना उपचारांसाठी २ लाखांहून अधिक रोख  स्वीकारण्यास मुभा
2 ‘डीआरडीओ’च्या करोनाप्रतिबंधक औषधाला मान्यता
3 तीन टप्प्यांत चाचण्या
Just Now!
X