बलात्कार किंवा हत्या यांसारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांत सहआरोपी असूनही निव्वळ बालगुन्हेगार असल्यामुळे सौम्य शिक्षा होण्याच्या कायद्यातील तरतुदीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून १६ ते १८ वयोगटातील गुन्हेगारांना कठोर शासन का केले जाऊ नये, गुन्हेगारी न्यायालयाला या संदर्भात जादा अधिकार दिले जाऊ शकतात काय, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांत या विषयीची भूमिका विशद करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या वर्षी १६ डिसेंबरला झालेल्या दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीला, गुन्हा घडला त्यावेळी त्याचे वय १७ वर्षे होते म्हणून केवळ तीन वर्षांची शिक्षा झाली आहे, तर इतर चार आरोपींना फाशीची सजा सुनावण्यात आली आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारालाही त्याने केलेल्या कृत्याची कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पीडित तरुणीच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायाधीश बी. एस. चौहान व एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केंद्र सरकारला वरीलप्रमाणे नोटीस पाठवली.मसुदा तयार : बलात्कार किंवा हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्य़ांतील १६ वर्षांवरील गुन्हेगारांना अल्पवयीन गुन्हेगार न समजता सराईत गुन्हेगारच समजावे व त्यांच्यावर बाल गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत खटला न चालवता भारतीय दंड विधानांतर्गतच खटला चालवण्यात यावा, अशी स्पष्ट तरतूद असलेला मसुदा महिला व बाल विकास मंत्रालयाने तयार केला असून येत्या काही दिवसांतच त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे १६ डिसेंबरच्या दिल्ली बलात्काराच्या खटल्यातील अल्पवयीन आरोपीला सराईत गुन्हेगार ठरवून त्यालाही कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.गंभीर गुन्ह्य़ांत सहभागी असूनही १६ वर्षांच्या पुढील पण १८ वर्षांच्या आतील गुन्हेगाराला तो बालगुन्हेगार आहे की सराईत याचा निर्णय कोण घेणार, याचे उत्तर केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे. -सर्वोच्च न्यायालय.
