19 January 2018

News Flash

न्यायाधीशांच्या लेटरबॉम्बची पंतप्रधान मोदींकडून दखल; कायदामंत्र्यांशी केली चर्चा

आता या वादावर दीपक मिश्रा काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

नवी दिल्ली | Updated: January 12, 2018 5:17 PM

नरेंद्र मोदी (प्रतिकात्मक छायाचित्र)

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या लेटरबॉम्बने देशभरात खळबळ उडाली असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील याची दखल घेतली आहे. नरेंद्र मोदींनी याबाबत कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांच्याशी चर्चा केली असून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी देखील अॅटर्नी जनरल यांची भेट घेतली.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेत गंभीर आरोप केले. सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता असून न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आम्ही सरन्यायाधीशांकडेही आमचे मुद्दे उपस्थित केले, मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, असा आरोप त्यांनी केला होता. न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना दिलेल्या पत्राची प्रतही माध्यमांना दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनीच थेट पत्रकार परिषद घेतल्याने देशभरात खळबळ उडाली. या लेटरबॉम्बने सरकारही हादरले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना बोलावून घेतले. या दोघांमध्ये चर्चाही झाली. तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी देखील अॅटर्नी जनरल यांची भेट घेतली. अॅटर्नी जनरल आणि दीपक मिश्रा यांच्यात काय चर्चा झाली, याबाबत तपशील समजू शकलेला नाही.

दीपक मिश्रा दुपारी पत्रकार परिषद घेतील, अशी चर्चा होती. मात्र, अॅटर्नी जनरल यांची भेट घेतल्यानंतर मिश्रा यांनी पुन्हा कामकाजाला सुरुवात केली. त्यामुळे दीपक मिश्रांची भूमिका काय हे समजू शकले नव्हते. आता या वादावर दीपक मिश्रा काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायाधीशांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. वेदना असह्य झाल्याने चौघांनाही माध्यमांसमोर यावे लागले, असे स्वामी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तर न्यायाधीशांना माध्यमांसमोर यावे लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे, अशी खंत काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद यांनी व्यक्त केली. तर माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी देखील न्यायाधीशांचे समर्थन केले आहे.

First Published on January 12, 2018 5:17 pm

Web Title: supreme court judges vs cji dipak mishra pm narendra modi called law minister discuss issue
  1. M
    Mayur
    Jan 12, 2018 at 7:53 pm
    आता कळू लागलेय कि ब्रिटिश त्याकाळी, का? न्यायाधीशपदी विशिष्ट्य समाजाला नाकारत, त्यांचे त्यावेळी असे स्पष्ट मत होते कि 'ती' व्यक्ती कधीच निष्पक्षपणे न्यायदान करू शकत नाही. हे इतिहासात नमूद केले गेलेय. आणि आज तसेच काहीतरी स्पष्ट दिसून येतेय. सोहराबुद्दीन प्रकरण आणि न्या. लोया यांचा कथित हार्ट अटॅक ने नागपुरात हॉटेलमध्ये झालेला मृत्यू काहीतरी नक्कीच वेगळे अधोरेखित करतय. हल्लीच कुणीतरी 'बनाना रिपब्लिक' बद्दल भाष्य केले, अगदी तशाच गोष्टी घडतायत, तेव्हा सच्च्या भारतियांनो, जागते रहो, आम्हाला लोकशाही हवीय, बनाना रिपब्लिक नकोय.
    Reply