आयबी (इंटेलिजन्स ब्यूरो), रॉ (रीसर्च अँड अ‍ॅनॅलिसिस विंग) व एनटीआरओ (नॅशनल टेक्निकल रीसर्च ऑर्गनायझेशन ) या गुप्तचर संस्थांना संसदेस जबाबदार बनवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या संस्थांना संसदेस उत्तरदायी ठरवण्याबाबत हस्तक्षेप केल्यास देशाच्या सुरक्षेस धोका निर्माण होऊ शकतो असे न्यायालयाने सांगितले. न्या. दीपक मिश्रा व शिवकीर्ती सिंह यांनी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सांगितले की, ही याचिका आम्ही विचारात घेऊ शकत नाही कारण गुप्तचर क्षेत्रात शिरून असा काही आदेश देणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षेत बाधा आणण्यासारखे आहे. देशाच्या सुरक्षेशी निगडित कुठल्याही विषयात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला एका लोकहिताच्या याचिकेवर नोटीस दिली होती. त्या याचिकेतही गुप्तचर संस्थांना संसद व कॅगच्या देखरेखीखाली आणण्यात यावे अशी मागणी केली होती. आताच्या लोकहिताच्या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली की, रॉ- आयबी व नॅशनल टेक्निकल रीसर्च ऑर्गनायझेशन या संस्थांना पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे संसद व कॅगच्या देखरेखीखाली आणावे. स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेत म्हटले होते की, या संस्थांचा राजकीय कारणांसाठी गैरवापर केला जातो व त्यामुळे या संस्था संसदेस जबाबदार असल्या पाहिजेत. १ फेब्रुवारी २०१३ रोजी वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, गुप्तचर संस्था संसदेला जबाबदार नसलेला भारत हा एकमेव असा देश आहे. न्यायालयाच्या पूर्वीच्या म्हणण्यानुसार याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय सरकार घेऊ शकते. या संस्थांच्या माजी प्रमुखांनी लिहिलेल्या पुस्तकांमध्ये या संस्थांचा राजकीय वापर व कोटय़वधी रुपयांचा वेगळा निधी मंजूर करण्याबाबत उल्लेख आहेत, असे याचिकेत म्हटले होते.
