05 July 2020

News Flash

काश्मीरविषयक याचिकांवर आज सुनावणी?

रंजन गोगोई यांच्यासह शरद बोबडे व एस.एन. नझीर या न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ सुनावणी करणार आहे.

| August 16, 2019 03:37 am

(संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आणि त्यानंतर त्या भागात प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनावर लावण्यात आलेले निर्बंध यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी करण्याची शक्यता आहे.

अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा आणि काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्या  याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह शरद बोबडे व एस.एन. नझीर या न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ सुनावणी करणार आहे.

अनुच्छेद ३७०च्या तरतुदी रद्द करून काश्मीरचे जम्मू व काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या निर्णयाला अ‍ॅड. शर्मा यांनी आव्हान दिले आहे; तर माध्यमांना काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याकरिता राज्यभरात मोबाइल इंटरनेट व दूरध्वनी सेवांसह दळणवळणाची सर्व माध्यमे पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती भसीन यांनी केली आहे.

सरकारने जम्मू व काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे ६ ऑगस्टला शर्मा यांनी ही याचिका सादर केली आहे. अनुच्छेद ३७० बाबतचा राष्ट्रपतींचा आदेश जम्मू व काश्मीर विधानसभेच्या संमतीशिवाय जारी करण्यात आल्यामुळे तो बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

काश्मीरसह जम्मूच्या काही जिल्ह्य़ांमध्ये पत्रकारांच्या हालचालींवरील सर्व निर्बंध तात्काळ हटवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी १० ऑगस्टला वेगळ्या याचिकेत भसीन यांनी केली आहे.

जम्मू- काश्मीरच्या लोकांची ओळख जपली  जाईल ; राज्यपालांचे आश्वासन

श्रीनगर : घटनेच्या अनुच्छेद ३७० मध्ये तरतूद करण्यात आलेला राज्याचा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला असला, तरी तुमची ओळख जपली जाईल, असे आश्वासन जम्मू- काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गुरुवारी राज्याच्या लोकांना दिले.

या ‘ऐतिहासिक बदलांमुळे’ विकासाचे नवे दार खुले होईल आणि त्यामुळे विविध समुदायांना जम्मू- काश्मीर व लडाखमध्ये त्यांच्या भाषा आणि संस्कृती यांना प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल, असे शेर-इ-काश्मीर स्टेडियमवर ७३व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण केल्यानंतर मलिक यांनी सांगितले. तुमची ओळख पणाला लागलेली नाही, किंवा तिच्याशी छेडछाड केली जाणार नाही, असे आश्वासन मी जम्मू- काश्मीरच्या लोकांना देऊ इच्छितो. भारतीय राज्यघटना सर्वाना उत्कर्षांची संधी देते, असे ते म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 16, 2019 3:37 am

Web Title: supreme court may hearing on kashmir petition today zws 70
Next Stories
1 जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्याने पाकिस्तानमध्ये ‘काळा दिवस’
2 संरक्षण दल प्रमुखांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव कारगिल युद्धापासूनच
3 न्यायपालिकेत ‘अनुचित’ कृत्यांमध्ये अभूतपूर्व वाढ
Just Now!
X