मुस्लीमांमधली बहुपत्नीत्वाची पद्धत घटनेशी विसंगत आहे का घटनेला धरून आहे हे तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी अनुकूलता दर्शवली आहे. तसेच निकाह हलाला या पद्धतीचाही अभ्यास करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले असून घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवले आहे. बहुपत्नीत्वाच्या पद्धतीमध्ये मुस्लीम पुरुषांना चार विवाह करता येतात. तर निकाह हलाला या प्रकारामध्ये पत्नीला घटस्फोट दिला असेल व त्या दोघांना पुन्हा विवाह करायचा असेल तर त्याआधी त्या महिलेला दुसऱ्या पुरूषाशी विवाह करायला लागतो, त्याच्याबरोबर पत्नी म्हणून रहावं लागतं, त्याच्याशी घटस्फोट घ्यायला लागतो आणि नंतरच ती पुन्हा पहिल्या पतीशी विवाह करू शकते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर व न्यायाधीश चंद्रचूड या तिघांच्या खंडपीठानं या गोष्टीची नोंद घेचली तिहेरी तलाक रद्द ठरवताना पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं बहुपत्नीत्व व निकाह हलाला हे दोन विषय खुले ठेवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं 3 -2 अशा बहुमतानं तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवला. हे तीनजणांचं खंडपीठ बहुपत्नीत्व व निकाह हलाला संदर्भातल्या किमान तीन याचितांवर विचार करत आहे. समानतेचा अधिकार व लिंगभेद असता कामा नये हे घटनेने मुलभूत अधिकार या दोन प्रथांमुळे मिळत नसल्याची याचिका आहे. एका पीडित महिलेने मुस्लीम पर्सनल लॉचा दाखला देत मुस्लीम महिला पतीनं अनेक विवाह केले तरी तक्रार करू शकत नसल्याची व्यथा व्यक्त केली आहे. घटनेच्या 14 व्या आर्टिकलचं, कायद्यासमोर सगळे समानचं यामुळे उल्लंघन होत असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला आहे. तसेच 21वे कलम देत असलेल्या स्वातंत्र्य व आयुष्याचा अधिकार उपभोगण्यालाही या प्रथांमुळे वाव मिळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बहुपत्नीत्वाची प्रथा मानवाधिकारांच्या आधुनिक तत्वांमध्येही बसत नसल्याचे व इस्लामच्या मुलभूत श्रद्धांमध्येही बसत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
