सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना बलात्कारपीडितांसाठी ‘निर्भया निधी’सारख्या स्वतंत्र निधीची तरतूद अपुरी असून पुरेशा मदतनिधीसाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. बलात्कारपीडितांना मदतनिधी देण्यासाठी प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळय़ा योजना आहेत. पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी कोणतीही राष्ट्रीय योजना नाही. ‘निर्भया निधी’ची तरतूद हा केवळ दिखाऊपणा असून, केंद्र सरकारने बलात्कारपीडितांना पुरेसा मदतनिधी देऊन त्यांना दिलासा द्यायला हवा, असे आदेश न्यायाधीश पी. सी. पंत आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिले. बलात्कार पीडितांची संख्या, त्यांच्यासाठीच्या योजना आणि त्यातून किती पीडितांना मदतनिधीचे वाटप करण्यात आले, याची माहिती देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारबरोबरच सर्व राज्ये आणि संघराज्यांना नोटीस पाठवली आहे.
