नवी दिल्ली : जातिभेदाच्या वागणुकीमुळे आत्महत्या करणारे विद्यार्थी रोहित वेमुला व पायल तडवी यांच्या मातांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले असून विद्यापीठे व इतर उच्च शिक्षण संस्थांतील जातिभेद संपवण्याच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील पीएचडीचा विद्यार्थी रोहित वेमुला याने १७ जानेवारी २०१६ रोजी तर टी.एन टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थिनी पायल तडवी हिने २२ मे २०१९ रोजी जातिभेदाच्या वागणुकीमुळे आत्महत्या केली होती. तीन डॉक्टरांनी केलेल्या छळवणुकीने पायल तडवी हिने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण अलीकडचे आहे. न्या. एन.व्ही रामण्णा व न्या. अजय रस्तोगी यांनी या मुलांच्या मातांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून त्याला चार आठवडय़ात उत्तर देण्याचा आदेश जारी केला आहे. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले की, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे याबाबत नियम आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी केली नाही. विद्यापीठ व महाविद्यालयाच्या आवारांमध्ये जातीभेदांमुळे आत्महत्यांच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे समानतेचा हक्क, जातिभेद रोखण्याचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार या तीन मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेत केली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातिभेदावर आधारित वागणुकीचे प्रमाण वाढले असून सध्या लागू असलेले निकष पाळले जात नाहीत. वेमुला व पायल तडवी प्रकरणात कलम १४, १५,१६,१७,२१ या मूलभूत अधिकारांशी संबंधित कलमांचे उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केंद्र व विद्यापीठ अनुदान आयोगाला याबाबत आदेश जारी करावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. २००४ पासून जातिभेदाच्या कारणामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या वीस घटना झाल्या आहेत. विविध समित्यांनी या प्रकरणांमध्ये व्यवस्थेकडून सापत्नभावाची वागणूक विद्यार्थ्यांना मिळाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे असे सांगण्यात आले.
