१० वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी मागणारी जनहित याचिका बलात्कारामुळे गर्भधारणा झालेल्या अवघ्या १० वर्षांच्या एका मुलीला तिचा २६ आठवडय़ांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारसह इतरांना नोटीस जारी केली. चंदिगड विधि सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांनी या प्रकरणी न्यायालय मित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) म्हणून न्यायालयाला मदत करावी आणि पीडित मुलीची २६ जुलैला वैद्यकीय मंडळाकडून (मेडिकल बोर्ड) तपासणी करवून घ्यावी, असे सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. खेहर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने त्यांना सांगितले. या मुलीला गर्भपाताची परवानगी देण्यात आल्यास तिच्या जिवाला कुठला संभाव्य धोका उद्भवू शकेल हे वैद्यकीय मंडळाला तपासून पाहावे लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले. चंदिगडच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेत तपासणीसाठी ही मुलगी व तिच्या पालकांपैकी एक जण यांना वाहतुकीची योग्य ती सोय करून द्यावी, असेही न्यायालयाने सदस्य सचिवांना सांगितले. वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल बंद लिफाप्यात आपल्यासमोर ठेवण्यास सांगून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलैला ठेवली असून, मुलीचा पत्ता सदस्य सचिवांना तत्काळ द्यावा असे तिच्या वकिलांना सांगितले आहे.बलात्काराची शिकार ठरलेली ही मुलगी २६ आठवडय़ांची गर्भवती असल्याचे निश्चितपणे कळल्यानंतर, तिला गर्भपात करू देण्याची परवानगी चंदिगडच्या जिल्हा न्यायालयाने नाकारल्यामुळे या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (एमटीपी अ‍ॅक्ट) न्यायालये २० आठवडय़ांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपातासाठी परवानगी देतात आणि गर्भ आनुवंशिकरीत्या विकृत असेल तर यात अपवादही करतात. बलात्काराचे बळी ठरलेल्या मुलांसारख्या अपवादात्मक प्रकरणात तातडीने गर्भपात करण्याच्या, तसेच त्यांना उत्तम वैद्यकीय सोयी पुरवण्याच्या उद्देशाने देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक कायम वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावी, अशीही विनंती अ‍ॅड. अलख श्रीवास्तव यांनी केलेल्या या जनहित याचिकेत केली आहे. १० वर्षांच्या बलात्कारित मुलीला नैसर्गिक रीतीने किंवा सिझेरियनद्वारे जन्म देण्यास भाग पाडले, तर ते तिच्या तसेच तिच्या बाळाच्या आयुष्यासाठी घातक ठरू शकते, असे स्पष्ट मत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिले आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांने लक्ष वेधले आहे.
