मुकुल रोहतगी यांचे वक्तव्य तिहेरी तलाकच्या विरोधात कायदा करण्याचा संसदेला संपूर्ण अधिकार आहे; तथापि या प्रथेच्या घटनात्मक वैधतेबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय घ्यायचा आहे, असे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले आहे. तिहेरी तलाकचे पालन करणाऱ्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला जाईल, या अ.भा. मुस्लीम वैयक्तिक कायदे मंडळाने (एआयएमपीएलबी) दाखल केलेल्या ताज्या शपथपत्राचे वर्णन रोहतगी यांनी ‘धूळफेक’ असे केले. अस्पृश्यता आणि सती यासारख्या घटनाविरोधी प्रथांपासून मुक्ती मिळवण्याकरता संसदेने यापूर्वी कायदे केले आहेत, याचा त्यांनी उल्लेख केला. संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे आणि भूतकाळात तिने कायदे केलेही आहेत; तथापि याचा अर्थ न्यायालय हस्तक्षेप करून एखादी प्रथा घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध ठरवू शकत नाही असा नव्हे. आता चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिंगणात असून या मुद्यावर त्यालाच निर्णय घ्यायचा आहे, असे रोहतगी यांनी पीटीआयला सांगितले. एआयएमपीएलबीने दाखल केलेले शपथपत्र म्हणजे न्यायालयाचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही रोहतगी म्हणाले. तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर सहा दिवस सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे.
