बिहार निवारालय लैंगिक शोषण बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्य़ातील निवारालयात महिलांचे लैंगिक शोषण करण्यात आल्याच्या प्रकरणाचे वृत्तांकन करण्यासंदर्भात माध्यमांवर सरसकट बंदी घालता येऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. या प्रकरणाच्या तपासाच्या वृत्तांकनासंदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयाने २३ ऑगस्ट रोजी माध्यमांवर बंदी घातली होती, ती न्या. मदन लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या पीठाने उठविली. तथापि, लैंगिक शोषण आणि हिंसाचार या बाबतचे वृत्त देताना संयम पाळावा, असे पीठाने इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रण माध्यमांना सांगितले आहे. रेवारी येथे एका १९ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी माध्यमांनी त्याबाबतचे वृत्तांकन करताना कायद्याचे उल्लंघन केले, त्याबद्दल माध्यमांविरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही, असा संदर्भ पीठाने दिला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयचे नवे पथक नियुक्त करावे, या पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे आतापर्यंत झालेल्या तपासावरच विपरीत परिणाम होणार नाही तर ते पीडितांसाठीही हानिकारक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला एका पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. माध्यमातील वृत्तांकनामुळे या प्रकरणाच्या तपासावर प्रभाव पडेल या निष्कर्षांपर्यंत उच्च न्यायालय येईल असे कोणतेही साहित्य नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. माजी मंत्र्याच्या चौकशीचे पोलिसांना आदेश बिहारचे माजी मंत्री मंजू वर्मा आणि त्यांचे पती चंद्रशेखर वर्मा यांच्याकडे स्फोटकांचा मोठा साठा मिळाल्याबद्दल त्यांची चौकशी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बिहार पोलिसांना दिला. या प्रकरणाचा पुढील सद्य:स्थिती अहवाल सीलबंद पाकिटामध्ये पुढील चार आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले. मुझफ्फरपूर निवारालयात महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर वर्मा यांना समाजकल्याण मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. चंद्रशेखर वर्मा आणि त्यांची पत्नी यांच्याकडे स्फोटकांचा मोठा साठा मिळाला असे सीबीआयने आपल्या अहवालात म्हटले होते, तो अहवाल तपासल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
