करोनामुळे लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने अनेकांचं उत्पन्न बंद झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे. मात्र बँकांनी कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याची मुभा दिली असली तरी त्यावरील व्याज मात्र वसूल केलं जाणार आहे. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरू नका असं सांगता, मग त्यावर व्याज कसं लावता? अशी विचारणा केली आहे. १७ जून रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती जे अशोक भुषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. याचिकेत बँकांनी हफ्ते माफ करण्यात आलेल्या काळात व्याजदेखील माफ करावं अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जे अशोक भुषण यांनी सुनावणीवेळी विचारणा केली की, जर तुम्ही तीन महिन्यांसाठी कर्ज माफ केलं आहे तर मग तुम्ही त्यावर व्याज कसं काय लावू शकता ही आमची मुख्य काळजी आहे. आणखी वाचा- Lockdown: केंद्र सरकार कंपन्यांना पूर्ण वेतन देण्याची सक्ती करु शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी आपल्याला यासंबंधी आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा करावी लागेल असं सांगितलं. एसबीआयच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील रोहतगी यांनीही आरबीआयशी चर्चा करणं महत्त्वाचं असल्याचं यावेळी सांगितलं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आठवड्याच्या शेवटी आरबीआयचे अधिकारी तसंच अर्थ तज्ञांसोबत बैठक घेऊ अशी माहिती दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जून पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आणखी वाचा- “करोना रुग्णांना जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिली जात आहे”, सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावलं दरम्यान आरबीआयने याआधी उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल असून सहा महिन्यांसाठी कर्जाचे हफ्ते भरण्यासाठी सूट दिली असताना त्यावरील व्याजही माफ केलं तर दोन लाख कोटींचं नुकान होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना आरबीआयला उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. व्याज माफ केल्यास बँकांना खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो असं बँकांचं म्हणणं आहे. बँकांवर दोन लाख कोटींचं ओझं निर्माण होईल असं आरबीआयचं म्हणणं आहे. २५ मार्च रोजी आरबीयने कर्जाचे हफ्ते न भरण्यासाठी तीन महिन्यांची मुभा देत असल्याचं जाहीर केलं होतं. यानंतर २२ जून रोजी अजून तीन महिन्यांसाठी ही सवलत जाहीर करण्यात आली.
