27 February 2021

News Flash

‘रेरा’वरील याचिकांची तातडीने सुनावणी करा!

रेरा कायदा १ मेपासून अमलात आला असून तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता.

| September 5, 2017 02:19 am

रेरा कायदा १ मेपासून अमलात आला असून तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता.

कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुंबई उच्च न्यायालयास आदेश

रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट म्हणजे रेरा कायद्याच्या संदर्भात वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बांधकाम कंत्राटदार व इतर संबंधितांनी रेरा कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका इतर उच्च न्यायालयांमध्येही दाखल आहेत पण त्यांनी त्यावर निकाल देण्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाला केंद्र सरकारने असे सांगितले, की रेरा संदर्भात विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. त्या एकतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी घ्याव्यात किंवा एकाच उच्च न्यायालयाकडे या सर्व याचिकांची सुनावणी वर्ग करावी.

न्या. शांतनगौडर यांचा समावेश असलेल्या न्यायपीठाने सांगितले,की मुंबई उच्च न्यायालयाने आधी त्यांच्याकडे दाखल असलेल्या याबाबतच्या सर्व याचिकांची सुनावणी करावी, त्यावरचा निकाल तातडीने द्यावा. महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाळ यांनी सांगितले,की कर्नाटक, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयात सर्वाधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यात रेरा कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देण्यात आले असून या सर्व याचिकांवर एकतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करावी किंवा एखाद्या उच्च न्यायालयाकडे सुनावणी वर्ग करावी. देशातील विविध उच्च न्यायालयात एकूण २१ याचिका सुनावणीसाठी आल्या आहेत. यात एकाच प्रश्नावर अनेक ठिकाणी सुनावणीची पुनरावृत्ती टाळणे आवश्यक आहे, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. रेरा कायदा १ मेपासून अमलात आला असून तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. रेरा कायद्यावरील आव्हान याचिकांवर केंद्र व राज्य सरकारने म्हणणे मांडावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी (स्थावर मालमत्ता नियमन प्राधिकरण) स्थापन करण्यात आले असून कुठल्याही प्रक ल्पाची नोंदणी त्या प्राधिकरणाकडे बांधकाम कंत्राटदार व विकसकांनी केली नाही तर तो प्रकल्प अवैध ठरणार आहे. रेरामध्ये नवीन व चालू प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून ताबा प्रमाणपत्र नसलेल्या प्रकल्पांना हा नियम लागू आहे. रेराकडे नोंदणी केल्याशिवाय घरांची, जमिनीची विक्री करता येणार नाही अशी तरतूद त्यात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 5, 2017 2:19 am

Web Title: supreme court order bombay high court to expedite pending rera related petition
टॅग : Supreme Court
Next Stories
1 ब्रिक्स देशांची पतमानांकन संस्था स्थापन करण्यावर मोदींचा भर
2 म्यानमारमधील हिंसाचाराच्या भीतीने  ८७ हजार शरणार्थी बांगलादेशात
3 न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीनंतरच प्रशासन डेऱ्यात घुसून कारवाई करणार
Just Now!
X