कावेरी पाणी वाटपाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना गुरुवारी दिले. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात दोन्ही राज्यात हिंसाचार तसेच आर्थिक नुकसानीवर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. कावेरी पाणी वाटपाच्या प्रश्नावर असमाधानी असणाऱ्यांनी कायद्याच्या मार्गाचा वापर करावा, असे सांगत राज्यात हिंसाचार करुन नागरिकांनी कायदा आपल्या हाती घेऊ नये, असे आवाहन कोर्टाने केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ सप्टेंबरच्या आदेशात तामिळनाडूसाठी १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश कर्नाटकला दिले होते. त्याविरोधात कर्नाटकने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकला काही अंशी दिलासा दिला होता. सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकला तामिळनाडूसाठी १५ ऐवजी १२ हजार क्युसेक पाणी २० सप्टेंबपर्यंत सोडण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर कर्नाटकमधील बेंगळुरु आणि अन्य शहरांमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात कर्नाटकातील शेतकरी आणि कन्नड समर्थकांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन निदर्शने नोंदविली. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात कर्नाटकमधील असंतुष्ट नागरिकांनी एक दिवसाचा बंदही पुकारला होता. कावेरी पाणीप्रश्नावर बंगळुरूमध्ये पेटलेल्या हिंसाचाराने दोन जणांचे बळी गेल्यानंतर शांत झाली होती. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देताच कर्नाटकात संतापाची लाट उसळून उफाळलेल्या हिंसाचाराचे लोण तामिळनाडूपर्यंत पोहोचले होते. दोन्ही राज्यांत असंख्य वाहनांची तोडफोड, जाळपोळीच्या प्रकारांबरोबरच दगडफेकीच्याही तुरळक घटना घडल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राला घाईघाईने दहा दंगलविरोधी पथके कर्नाटकात रवाना करावी लागली होती. कर्नाटकामध्येच दुष्काळाची झळ बसत आहे. त्यांनी तामिळनाडूला कसे पाणी द्यायचे असा सवाल केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांनी व्यक्त केला होता. कर्नाटकातील अनेक भागांत हाय अलर्ट जारी करण्यात आल्यामुळे म्हैसूरू, हासन, मंडय़ा व बंगळुरू येथील बंदचा सर्वाधिक फटका हा माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला बसला होता. परिणामी देशाचे साठ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलनाचा तोटा झाला होता.
