दिल्लीला प्राणवायूचा पुरवठा करण्याच्या प्रश्नावरून शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. पुढील आदेश मिळेपर्यंत दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन प्राणवायूचा पुरवठा करण्यात यावा असा आदेश देतानाच, आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करा, आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. दिल्लीतील कोविड-१९ रुग्णांसाठी ७०० मेट्रिक टन प्राणवायूचा पुरवठा करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू केली होती, त्याला दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. अधिकाऱ्यांची कारागृहात रवानगी केल्याने प्राणवायू आणता येणार नाही, त्यामुळे जीव वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तथापि, दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायूचा पुरवठा होईल याची केंद्र सरकारने खबरदारी घ्यावी, असे न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने म्हटले आहे. दिल्ली सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा म्हणाले की, शुक्रवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत दिल्लीत ८६ मेट्रिक टन प्राणवायू प्राप्त झाला आणि आणखी १६ मेट्रिक टन प्राणवायू उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यानंतर दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन प्राणवायूचा पुरवठा करण्याचा आदेश पीठाने दिला, आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करा, कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, कंटेनर नाहीत, वाहतुकीची समस्या अशी कारणेही देऊ नका, असेही पीठाने स्पष्ट केले आहे. सुनावणीपूर्वी आपण न्या. शहा यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यानंतर दिल्लीला दररोज ७०० मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायूचा पुरवठा करण्याचा आदेश आम्ही दोघांनी मिळून घेतल्याचे न्या. चंद्रचूड म्हणाले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप नाही कर्नाटकमधील करोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी राज्याला दररोज ९६५ मेट्रिक टनाऐवजी १२०० मेट्रिक टन प्राणवायू उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. कर्नाटकमधील नागरिकांना आम्ही वाऱ्यावर सोडून देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. देशातील प्रत्येक उच्च न्यायालयाने प्राणवायूच्या वाटपाबद्दल आदेश दिला तर देशातील पुरवठा यंत्रणा ठप्प होईल, हा केंद्र सरकारने केलेला युक्तिवाद स्वीकारण्यास न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने नकार दिला. आम्ही पूर्ण घटनाक्रम पाहिला आहे, उच्च न्यायालयाने कोविड-१९ रुग्णांची संख्या पाहून योग्य निर्णय दिला आहे, त्यामुळे आम्ही त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले. वस्तुस्थिती जाणून न घेताच उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला नाही, राज्य सरकारनेच ११६५ मेट्रिक टन द्रवरूप वैद्यकीय प्राणवायूची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यानंतरच उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
