News Flash

लसखरेदीचा संपूर्ण लेखाजोखा द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश!

केंद्र सरकार करोनाची परिस्थिती कशी हाताळत आहे आणि देशात लसीकरणाची सध्या काय परिस्थिती आहे, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत.

देशातील लसीकरणाविषयी माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

देशात आधी ज्येष्ठ नागरिक, त्यानंतर ४५ वर्षांवरील नागरिक आणि आता १८ वर्षांवरील नागरिक अशा तीन टप्प्यंमध्ये केंद्र सरकारने लसीकरणाची मोहीम सुरू केली. मात्र, लसीकरणाचा तिसरा टप्पा केंद्र सरकारने जाहीर करून देखील अद्याप आधीच्याच टप्प्यांना पूर्णपणे लसीकृत करण्यात आलेलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, या नागरिकांना लस देण्यासाठी लसींचे डोसच अपुरे पडत असल्याचं देखील देशातील अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या भारतात उत्पादित होणाऱ्या लसींसोबतच रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लसीला देखील भारतात वापराची परवानगी दिली. मात्र, तरीदेखील लीसीचे डोस पुरे पडत नसल्याच्या तक्रारी काही राज्यांनी केल्यानंतर आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं असून आता न्यायालयानेच सरकारला लसीकरणाचा संपूर्ण लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत!

लसीचे डोस अपुरे पडत असल्यामुळे देशात अनेक ठिकाणी लसीकरणच काही काळ स्थगित करण्यात येत असल्याचं समोर येत आहे. मात्र, दुसरीकडे केंद्र सरकार लसीचा तुडवडा नसल्याची भूमिका मांडत आहे. आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच देशातील लसीकरणाशी निगडित मुद्द्यांची स्वत:हून दखल घेतली असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत. “कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन, स्पुटनिक व्ही आणि इतर कोणत्याही लसींची आत्तापर्यंत कधी, कशी आणि किती खरेदी झाली यासंदर्भात सर्व माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी”, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासोबतच केंद्र सरकारचं लसीकरणाचं एकंदरीत धोरण स्पष्ट करणारी कागदपत्र देखील सादर करण्यास न्यायालयाने बजावलं आहे. तसेच देशातील लसीकरणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले देखील आहे.

“२ आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करा!”

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांच्या विशेष खंडपीठासमोर याप्रकरणाची आज सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारला येत्या २ आठवड्यांमध्ये आदेश देण्यात आलेल्या कागदपत्रांसोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ३१ मे रोजी यासंदर्भात सुनावणी झाली असून हे आदेश बुधवारी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत.

“इथे राज्यांना लस देऊ शकत नाही, आणि…”; ममता बॅनर्जी यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

काय असावं या माहितीमध्ये?

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार, कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुटनिक व्ही या तिन्ही लसींसाठी केंद्र सरकारने नेमकी कधी-कधी आणि किती लसींच्या डोससाठी मागणी नोंदवली आहे आणि त्याचा पुरवठा कधीपर्यंत होऊ शकतो याची माहिती केंद्र सरकारला सादर करावी लागणार आहे. त्यासोबतच, देशातील उर्वरीत लोकसंख्येला कधीपर्यंत लसीकृत करण्याचं सरकारचं नियोजन आहे, याची देखील माहिती केंद्राला सादर करावी लागणार आहे. आत्तापर्यंत किती टक्के लोकसंख्येला लसीकरण पूर्ण झालं आहे? यात एक डोस दिलेले किती आणि दोन्ही डोस पूर्ण झालेले किती? त्यामध्ये शहरी लोकसंख्या किती आहे आणि ग्रामीण लोकसंख्या किती आहे? याची देखील आकडेवारी केंद्र सरकारला सादर करावी लागणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 2, 2021 9:57 pm

Web Title: supreme court orders central government file affidavit on vaccination policy in india amid covid 19 pmw 88
Next Stories
1 परीक्षेशिवाय कसं होणार बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन? CBSE नं दिलं स्पष्टीकरण!
2 मेहुल चोक्सीला भारताकडे सोपवलं जाणार? डोमिनिका कोर्ट उद्या सुनावणार निकाल!
3 “मंगळवारी खोटं बोलाल तर मराल”, पतीपत्नीला अडवणं पोलिसांना पडलं महागात
Just Now!
X