१०००, ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय एक हजार व ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याबाबत केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसह इतर न्यायालयांमधील कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणाऱ्या सरकारच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालय वगळता निरनिराळ्या न्यायालयांमधील कार्यवाहीमुळे मोठा गोंधळ निर्माण होईल, या केंद्र सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केलेल्या युक्तिवादाला न्या. अनिल दवे व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सहमती दर्शवली. केंद्राच्या विमुद्राकरणाच्या निर्णयाविरुद्ध करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत असलेल्या सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले. विमुद्राकरणाबाबत सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने १५ नोव्हेंबरला नकार दिला होता, मात्र लोकांना होणारा त्रास कमी करण्याच्या प्रयत्नांबाबत माहिती देण्यास सरकारला सांगितले होते.
