सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि सुप्रीम कोर्टावर ताशेरे ओढणाऱ्या ट्विटसंबंधी माफी मागण्यास ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नकार दिला आहे. दरम्यान सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी प्रशांत भूषण यांना समज देऊन सोडलं पाहिजे असं मत सुनाणवीदरम्यान मांडलं. "भविष्यात पुन्हा असं होता कामा नये अशी चेतावणी देऊन त्यांना सोडून द्या," अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला करत कारवाई न करण्याचा आग्रह केला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांनी आम्हाला दिलेला प्रतिसाद जास्त मानहानीकारक असल्याचं सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून प्रशांत भूषण यांना न्यायालयात दाखल केलेला १०० पानी जबाब मागे घेण्याचा विचार करण्यासाठी ३० मिनिटांचा ब्रेक घेण्यात आला. प्रशांत भूषण यांनी यामध्ये माफी मागण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने वेणुगोपाल यांना प्रशांत भूषण यांच्या वक्तव्याबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "याआधी अनेक कार्यरत तसंच निवृत्त न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेवरील भ्रष्टाचारावर मत मांडलं आहे. त्याच्या माध्यमातून न्यायालयाकडून बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असते". Court should warn Prashant Bhushan and take a compassionate view, Attorney General tells SC — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2020 प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं असून माफी मागण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन दिवसांचा वेळ दिला होता. पण प्रशांत भूषण यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. "मी माफी मागणे ढोंगीपणाचे ठरेल. माझ्या विधानांना मी नाकारले व माफीनामा सादर केला तर स्वत:च्या सदसद्विवेकाशी प्रतारणा करण्याजोगे असेल. मी केलेली विधाने सद्हेतूने केली होती. सर्वोच्च न्यायालय वा विशिष्ट सरन्यायाधीशांचा अपमान करण्यासाठी ही विधाने केलेली नव्हती. न्यायालये लोकांचे हक्क आणि घटनेचे रक्षण करणारी असतात. त्यांच्या या प्रमुख भूमिकेपासून ती दूर जात असतील तर त्यांच्याबद्दल केलेली रचनात्मक टीका होती," असं प्रशांत भूषण यांनी निवेदनात म्हटलं आहे. अॅटर्नी जनरल यांच्या सल्ल्यावर बोलताना न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी म्हटलं की, "पण प्रशांत भूषण यांना आपण काहीच चुकीचं केलेलं नाही असं वाटत आहे. त्यांनी माफीनामाही सादर केलेला नाही. लोक चुका करतात, पण त्यांना चूक केल्याचं मान्यच नाही. पण मग अशावेळी काय करावं?". Prashant Bhushan says SC has collapsed, is it not objectionable, the top court bench asks AG — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2020 "दोन सीबीआय अधिकारी भांडत असताना जेव्हा प्रशांत भूषण यांनी मी कागदपत्रांशी छेडछाड केली असल्याचा आरोप केला होता तेव्हा मीदेखील अवमानाचा खटला दाखल करणार होतो, पण त्यांनी खेद व्यक्त केल्यानंतर मी माघार घेतली. मत व्यक करण्याच्या अधिकार त्यांनी वापरला असून लोकशाही मार्गाने आपण याकडे पाहिलं पाहिजे," असं वेणुगोपाल यांनी यावेळी सांगितलं. न्यायालयाने दया दाखवल्यास ते कौतुकास्पद असेल असंही पुढे ते म्हणाले आहेत. SC seeks views of senior advocate Rajeev Dhavan, counsel for Prashant Bhushan, on punishment to be awarded in the contempt case — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2020 यावर न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी, "पण जर त्यांना आपण काही चुकीचं केलं असा वाटतच नसेल तर समज देऊन काय फायदा होणार आहे ?" अशी विचारणा केली. वेणुगोपाल यांनी प्रशांत भूषण यांच्या उत्तराची दखल घेतली जाऊ नये अशी विनंती केली असता, न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी म्हटलं की, "ते कसं काय शक्य आहे? प्रत्येकजण आम्ही त्यांच्या उत्तराची दखल घेतली नाही म्हणून आमच्यावर टीका करत आहे. पण आम्हाला विचारल्यास तोदेखील मानहानीकारच आहे. आता जर आम्ही तो काढून टाकला तर आम्ही स्वत: तो डिलीट केला असा आरोप होईल".