.जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. दामिनी चित्रपट आपल्या सर्वांना आठवत असेलच. त्यातला न्यायाधीशासमोर तारीख पे तारीख असं ओरडून ओरडून सांगणारा वकिलाच्या भूमिकेतला सनी देओल तर नक्कीच आठवत असेल. न्यायव्यवस्थेमधील कमतरता आणि सामान्याला न्याय मिळायला लागणारी दिरंगाई यावर तो परखडपणे भाष्य करताना दिसतो. असेच काहीस या प्रकरणातही घडलेलं दिसतं. गोव्यातील बरडेज तालुक्यातील रहिवासी शैलेश मापारी याला सप्टेंबर २००४ मध्ये आपला मित्र सागर चोडणकर याच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले होते. दोन वर्षांनंतर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ५ सप्टेंबर २००७ रोजी मुंबई हायकोर्टाने दोषी ठरविल्याबद्दल त्याचे याचिका फेटाळून लावली होती. यावर्षी ३ मार्च रोजी हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी त्याची विशेष रजा याचिका (एसएलपी) सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी फेटाळली. परंतु न्यायालयाला आश्चर्य वाटले की, १६ वर्षांपासून तुरूंगात सजा भोगत असूनही मापारीचे प्रकरण माफी देण्यासाठी पुढे केले गेले नाही. जरी सामान्यतः जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे मृत्यूपर्यंत तुरूंगवास असला तरी कार्यकारी अधिकारी लवकर सुटका करण्याचा आदेश देऊ शकतात - आणि बरीच राज्ये आरोपीने १४ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर जन्मठेपेतून सुटका करण्याचा विचार करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, “ही अशी मदत आहे जी गोवा विधी सेवा प्राधिकरणाकडूनच पुढाकार घेवून अमलात आणली पाहिजे." १९ एप्रिल २०२१ रोजी “पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी आमच्यासमोर निर्णय ठेवावा” असा कोर्टाने आदेश दिला आहे. पण त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला हे माहिती नव्हते की, कोलवळे मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेल्या मापारी याचे २१ डिसेंबर, २०२० रोजी निधन झाले होते. त्याला तुरूंगात स्ट्रोक आला होता आणि त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, परंतु त्यातून तो वाचू शकला नाही.
