News Flash

काश्मीरमधील निर्बंधांबाबत तूर्त हस्तक्षेप नाही

६ ऑगस्टपासून वृत्तपत्रे प्रकाशित होत नसल्याचे भसीन यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.

| August 17, 2019 06:23 am

संग्रहित छायाचित्र

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका; परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुरेसा वेळ देणार

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधील माध्यमांवरचे निर्बंध उठवण्याच्या मुद्दय़ावर कुठलाही आदेश जारी करण्यापूर्वी आम्ही तेथील परिस्थिती सुधारण्यास पुरेसा वेळ देणार आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. निर्बंध हळूहळू उठवण्यात येत आहेत असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असून त्यासाठी  वेळ देण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत, ते उठवण्याबाबत ‘काश्मीर टाईम्स’च्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयातील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने बाजू मांडताना सांगितले, की जम्मू काश्मीरमधील निर्बंध हळूहळू हटवण्यात येत आहेत.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे व न्या. एस.ए.नजीर यांनी सांगितले,की आम्ही आजची वृत्तपत्रे वाचली असून त्यातील बातम्यांनुसार लँडलाइन व ब्रॉडबँड सेवा पूर्ववत करण्यात येत असून त्यामुळे यात सरकारला थोडा वेळ देण्याची गरज आहे. लँडलाइन फोन सुरू झाले आहेत,  कारण जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयातून आम्हाला दूरध्वनी आला होता. भसीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील वेगळ्या मुद्दय़ावर सुनावणी होऊ शकते, पण त्यासाठी आम्ही तारीख निश्चित करू.

काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांची बाजू मांडताना वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले,की  पत्रकारांना त्यांचे काम करता यावे यासाठी दूरसंचार सेवा पूर्ववत करणे गरजेचे आहे. कलम ३७० बाबत आम्हाला काही म्हणायचे नाही, पण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर आम्हाला काही सांगायचे आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले,की मंगळवारी याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या न्यायपीठाकडे याची सुनावणी देण्यात येईल.

न्या. अरूण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने बुधवारी असे सांगितले,की केंद्र सरकार व जम्मू काश्मीर प्रशासन यांनी लादलेल्या र्निबधात सध्या तरी आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. परिस्थिती सुरळित होण्यासाठी सरकारला वेळ देणे आवश्यक आहे.

वृंदा ग्रोव्हर यांनी शुक्रवारी सांगितले,की केवळ दूरसंचार यंत्रणा बंद आहे अशातला भाग नाही. पत्रकारांच्या हालचालींवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. वृत्तपत्रे बंद आहेत. थोडय़ाफार प्रमाणात श्रीनगरहून वार्ताकन होत आहे, पण यात चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्रांना भूमिका पार पाडण्यात अडथळे येत आहेत. महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले,की काश्मीर टाईम्स आम्ही वाचला असून तो जम्मूतून प्रकाशित होतो. सर्व प्रसारमाध्यमांना कामाची परवानगी देण्यात आलेली आहे. श्रीनगरहून काश्मीर टाइम्स प्रकाशित झाला नाही याचे आश्चर्य वाटते. परिस्थिती हळूहळू पूर्ववत होईल व त्यामुळे कोणीही निष्कर्ष काढण्याची घाई करू नये. ६ ऑगस्टपासून वृत्तपत्रे प्रकाशित होत नसल्याचे भसीन यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 17, 2019 2:53 am

Web Title: supreme court refuse to immediate intervention on kashmir issue zws 70
Next Stories
1 पहलू खान प्रकरण : आरोपी सुटण्यास राज्य सरकार जबाबदार – मायावती
2 काश्मीरबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ; गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन
3 ग्रीनलँड बेट विकत घेण्याचा ट्रम्प यांचा विचार
Just Now!
X