गर्भात डाऊन सिंड्रोम असल्याने गर्भपाताला परवानगी देता येणार नाही. शेवटी आपले आयुष्य आपल्याच हाती आहे असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने एका महिलेची याचिका फेटाळली आहे. याचिका करणारी महिला ही २६ आठवड्यांची गर्भवती होती. महाराष्ट्रातील ३७ वर्षीय महिलेने गर्भपातास परवानगी मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. गर्भधारणेनंतर तपासणीदरम्यान गर्भात डाऊन सिंड्रोम असल्याचे निष्पन्न झाले होते. जन्मानंतर बाळाला शारीरिक आणि मानसिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. तसेच प्रसूतीदरम्यान महिलेच्या जीवालाही धोका आहे असे याचिकेत म्हटले होते. महिलेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केईएम रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अहवाल मागवला होता. या समितीने महिलेला आणि बाळाच्या जीवाला कोणताही धोका नाही असा अहवाल दिला होता. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने या अहवालाचा दाखला देत महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, १९७१ या कायद्यानुसार २० आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी नसते. मात्र काही विशिष्ट घटनांमध्ये महिला या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने डोंबिवलीतील २४ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला तसेच मुंबईतील २४ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपातास परवानगी दिली होती. यातील एका महिलेच्या गर्भात व्यंग होता. तर दुस-या महिलेच्या गर्भात मूत्रपिंड नसल्याचे निष्पन्न झाले होते. महिलेच्या वाढत्या वयासोबत बाळाला डाऊन सिंड्रोम होण्याचा धोका जास्त असतो. त्यामुळे गर्भवती असताना वेळीच तपासणी करुन त्यावर उपचार घेणे शक्य असते. तसेच डाऊन सिंड्रोम झालेल्या बाळाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज असते. 'डाऊन सिंड्रोम'मध्ये बाळाची वाढ खुंटणे, मतिमंदत्व येण्याची शक्यता जास्त असते.
