20 September 2020

News Flash

माफी मागणार नाही!

प्रशांत भूषण ठाम; फेरविचारासाठी न्यायालयाकडून दोन दिवसांचा अवधी

प्रशांत भूषण ठाम; फेरविचारासाठी न्यायालयाकडून दोन दिवसांचा अवधी

नवी दिल्ली : मी दयेची याचना करत नाही; न्यायालयाने (शिक्षेबाबत) उदारपणा दाखवावा अशीही माझी मागणी नाही. न्यायालय देईल ती शिक्षा भोगण्यास मी तयार आहे, असे निवेदन सादर करत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागण्यास नकार दिला. त्यावर, न्यायालयाने भूषण यांना त्यांच्या विधानांचा फेरविचार करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करणाऱ्या दोन ट्वीटप्रकरणी भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले असून, गुरुवारी त्यांच्या शिक्षेबाबत न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. शिक्षेसाठी वेगळ्या पीठासमोर सुनावणी घेण्याची प्रशांत भूषण यांची विनंती न्यायालयाने फेटाळली. भूषण यांच्या फेरविचार याचिकेवरील निकाल लागेपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान भूषण यांच्या वतीने ट्वीटद्वारे केलेल्या टीकेमागील भूमिका स्पष्ट करणारे निवेदन सादर करण्यात आले. ‘अवमानाचा ठपका ठेवून न्यायालयाने दोषी ठरवल्यामुळे मला प्रचंड वेदना झाल्या. मला शिक्षा होईल, याचे दु:ख नाही पण, माझ्या टीकेचा गैरअर्थ काढला गेला. लोकशाही मूल्ये टिकवण्याच्या दृष्टिकोनातून खुली टीका करणे गरजेचेच होते. न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, या विचारातून माझ्या ट्वीटकडे बघितले गेले पाहिजे. ट्वीट करून मी माझे सर्वोच्च कर्तव्य बजावले आहे’, अशी ठाम भूमिका भूषण यांनी मांडली.

भूषण यांच्या निवेदनावर न्यायालयाने त्यांच्या विधानावर फेरविचार करण्यास सांगितले. न्यायालय सांगत असेल तर मी विधानांवर फेरविचार करेन पण, त्यात फारसा बदल होणार नाही. मी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू इच्छित नाही, असे भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, प्रत्येकासाठी लक्ष्मणरेषा असते, ती कशासाठी ओलांडता? मी गेल्या २४ वर्षांत एकालाही अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा दिलेली नाही, ही माझ्यासाठी पहिली वेळ आहे, असे न्या. मिश्रा म्हणाले.

शिक्षा न करण्याची विनंती

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचे जनहिताचे कार्य मोठे असून त्यांना शिक्षा करू नये, अशी विनंती महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर, न्या. अरुण मिश्रा म्हणाले की, भूषण यांनी आपल्या निवेदनाचा फेरविचार केल्याशिवाय शिक्षा न करण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही. हे निवेदन बचावात्मक आहे, की चिथावणीखोर हे न्यायालय ठरवेल. भूषण यांच्या संपूर्ण निवेदनाचा एकत्रित विचार करावा मगच (भूषण यांना शिक्षा न करण्याची) भूमिका घ्यावी, असेही न्या. मिश्रा यांनी वेणुगोपाल यांना सुचवले.

धवन यांचा युक्तिवाद

भूषण यांचे निवेदन न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत खऱ्या अर्थाने हस्तक्षेप करते हे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याशिवाय न्यायालयाच्या अवमानाचा कायद्याचा हेतूच निष्फळ ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन निवृत्त न्यायाधीशांनी भूषण यांचे समर्थन केले आहे, असा युक्तिवाद भूषण यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी केला. त्यावर न्यायालय कोणतीही टिप्पणी करणार नाही, असे न्या. मिश्रा म्हणाले. कथित अवमानकारक विधानांचा पुन्हा उल्लेख झाला तरीही तो अवमान ठरेल. तसे असेल तर वृत्तपत्रे व अन्य प्रसारमाध्यमेही अवमानाच्या परिघात येतील, असाही मुद्दा धवन यांनी उपस्थित केला.

..तर शिक्षेबाबत फेरविचार

प्रशांत भूषण यांनी माफी मागितली आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने चूक केल्याची जाणीव झाली तरच शिक्षा सौम्य करण्याचा विचार होऊ  शकेल. तुम्ही (भूषण) १०० चांगल्या गोष्टी केल्या असतील म्हणून तुमचे गुन्हे माफ केले जाऊ  शकत नाहीत, असे न्या. मिश्रा म्हणाले. एखाद्याला शिक्षा करण्यात कोणताही आनंद नसतो. शिक्षा देणे हा प्रतिबंधक उपाय असतो, असे न्या. मिश्रा म्हणाले. प्रशांत भूषण यांनी केलेले ट्वीट व्यक्तींवर नव्हे तर, संपूर्ण न्यायपालिकेवर विपरीत परिणाम करणारे असल्याचे निकाल दर्शवतो. वकील आणि न्यायाधीश यांच्यात परस्परांबद्दल आदर असला पाहिजे, असे न्या. गवई म्हणाले.

ती ट्विट करण्यामागचा माझा हेतू अत्यंत प्रामाणिक होता. लोकशाहीच्या चौकटीत मान्य असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आधारेच ती ट्विट केली होती. घटनात्मक कर्तव्याच्या पालनासाठी खुलेपणाने झालेली कोणतीही टीका लोकशाहीसाठी आवश्यक असते. त्यामुळे माझ्या दोन ट्विटमुळे भारतीय लोकशाहीचे खांब कमकुवत झाल्याच्या न्यायालयाच्या मतावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. म्हणूनच माफी मागणे ढोंगीपणा ठरेल. -अ‍ॅड. प्रशांत भूषण

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 21, 2020 2:18 am

Web Title: supreme court refused to hear lawyer prashant bhushan petition zws 70
Next Stories
1 जी-मेलच्या सेवांमध्ये अडथळे
2 काश्मीरमध्ये मारला गेलेला दहशतवादी पाकिस्तानी
3 माफी मागणे ढोंगीपणा ठरेल!
Just Now!
X