सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांना सुप्रीम कोर्टानं मोठा झटका दिला आहे. पुण्याजवळ असलेल्या अँबी व्हॅलीचा लिलाव थांबवण्यात यावा म्हणून सहारा समुहानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती जी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. त्यामुळे आता अँबी व्हॅलीचा लिलाव होणार हे अटळ आहे. त्यामुळे अँबी व्हॅली बेसहाराच झाली आहे. सेबीनं अँबी व्हॅलीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली कारण सुप्रीम कोर्टानं सहारा समुहाला २० हजार कोटी रूपये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ते चुकविण्यात आलेली नाही, मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज मिळून आता ही रक्कम ३७ हजार कोटी रूपये झाली आहे असंही सेबीनं म्हटलं आहे. ही रक्कम सहारा समुहाच्या विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना दिली जाणार आहे ज्या योजना सेबीनं बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत. सहारा समुहानं मुद्दल रक्कमेतल्या म्हणजेच मूळ २० हजार कोटींमधीलच एका मोठ्या रकमेचा भरणा केलेला नाही. २० हजार कोटीपैकी ९ हजार कोटी येणं बाकी आहे असंही सेबीनं म्हटलं आहे. २५ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सहारा समुहानं रक्कम जमा करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठानं सहारा समुहाला एवढी मुदत देण्यास नकार दिला आहे. सहारानं प्रत्येक वर्षात दर तीन महिन्यांनी १५०० कोटी रूपये द्यायचे आहेत, सहारा समुहाकडून या रकमेचा भरणा होऊ शकला नाही तर सुब्रतो रॉय यांची रवानगी पुन्हा तुरूंगात होऊ शकते. सुब्रतो रॉय यांना दोन वर्षे तिहारच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. मागील वर्षी पॅरोलवर त्यांची सुटका करण्यात आली. यानंतर त्यांची पॅरोल रजा काही महिन्यांसाठी वाढविण्यात आली आहे. एवढंच नाहीतर आता अँबी व्हॅलीच्या लिलावाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात यावी असं मुंबई हायकोर्टानंही म्हटलं आहे. अँबी व्हॅलीची किंमत सहारा समुहानं ३९ हजार कोटींपेक्षा जास्त लावली आहे. तर न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्या खंडपीठानं याआधीच अँबी व्हॅलीच्या विक्रीसाठी असलेल्या नियम आणि अटींना मंजुरी दिली आहे.
