अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यातील दुरुस्ती कायम

स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : आरोपीला अटकपूर्व जामीन नाकारण्याबाबतच्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा)नव्या दुरुस्त्यांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८च्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील नव्या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे न्या. ए. के. सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर आरोपीला अटक करू नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर दलित नेते आणि संघटनांनी त्याला जोरदार विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलण्यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलली होती.

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामधील मूळ तरतूद कायम ठेवणारे दुरुस्ती विधेयक मांडले. संसदेने ते मंजूर केले होते. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सुधारित कायद्याला स्थगिती द्यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारित कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

First Published on January 24, 2019 11:34 pm