केंद्राला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीस स्थगिती देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. या कायद्याबाबतच्या याचिकांवर भूमिका मांडण्यासाठी केंद्राला चार आठवडय़ांची मुदत देत न्यायालयाने या प्रकरणावर पाच सदस्यीय घटनापीठ सुनावणी घेईल, असे स्पष्ट केले. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीच्या (एनपीआर) प्रक्रियेला यासंदर्भातील याचिकांवरील निर्णयापर्यंत स्थगिती द्यावी, अशी विनंती ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला केली. मात्र, या प्रकरणी केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात १४३ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही याचिकांवर न्यायाधीशांच्या दालनात (इन-चेंबर) सुनावणी घेण्यात येईल आणि त्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे दैनंदिन सुनावणी सुरू होईल, असे न्यायालयाने नमूूद केले. या याचिकांवर निर्णय झाल्याशिवाय या कायद्यासंदर्भात कोणत्याही याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना मनाई केली. ‘सीएए’संदर्भात आसामचा प्रश्न वेगळा आहे. त्यामुळे आसाम आणि त्रिपुरासंदर्भातील याचिकांवर स्वतंत्र सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील याचिकांमध्ये मुस्लीम लीग (आययूएमएल) तसेच काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्यासह अनेकांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या कायद्यासंदर्भात एकूण १४३ याचिका दाखल असल्या तरी केवळ ६० याचिकांच्या प्रती सरकारला देण्यात आल्या आहेत. या याचिकांना उत्तर देण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे, असे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतून भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात आहे. मात्र, हा कायदा घटनेतील मूलभूत तत्त्चांचे उल्लंघन करणारा असल्याने मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
