वर्सोवा-घाटकोपर दरम्यान प्रस्तावित मेट्रो भाडेवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीपर्यंत दिलेल्या स्थगितीवर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्या. एम. वाय. इक्बाल व अरुण मिश्रा यांनी सांगितले की, मेट्रोचे संचालन करणाऱ्या मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या कंपनीने उच्च न्यायालयात दाद मागावी. मेट्रो संचालन करणारी कंपनी रिलायन्स एनर्जीची उपकंपनी आहे. न्यायालयाने सांगितले की, अंतरिम आदेशावर दाखल केलेल्या याचिकेवर आपण सुनावणी करणार नाही व उच्च न्यायालयाला याबाबत लवकर सुनावणी करण्यास सांगू. उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी मेट्रोच्या भाडेवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती व ही वाढ अंतिम सुनावणी होईपर्यंत लागू करू नये असे म्हटले होते. मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई काँग्रेसचे प्रमुख संजय निरूपम यांनीही या भाडेवाढीला आव्हान दिले होते. १ डिसेंबर २०१५ पासून वर्सोवा-घाटकोपर दरम्यान मेट्रोच्या भाडय़ात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि. या कंपनीने जाहीर केला होता. आधीच्या १०, २०, ३० व ४० रुपये या भाडय़ाऐवजी नवीन भाडेवाढीत १०,२०,२५,३५, ४५ रुपये असे टप्पे करण्यात आले होते, पण या निर्णयास एमएमआरडीएने आव्हान दिले होते.
