दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांबाबत मात्र कठोर असल्याची ग्वाही अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे हा कायदा कमकुवत करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याच्या टीकेला नव्याने धार येणार आहे. अर्थात दलितांच्या हक्कांबाबत तसेच त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याबाबत आम्ही शंभर टक्के अनुकूल आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चला दिलेल्या निकालामुळे अनेक राज्यांत हिंसाचार उफाळून मोठी जीवितहानी झाली, हा केंद्राचा युक्तिवादही न्यायालयाने धुडकावला. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार करताच अटक करण्याच्या तरतुदीवर र्निबध लावणारी जी मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने २० मार्चच्या निकालाद्वारे ठरवून दिली होती, ती संसदेने केलेल्या कायद्याच्या विपरीत आहेत. त्यामुळे त्यांना स्थगिती द्यावी आणि हा मुद्दा मोठय़ा खंडपीठाकडे सोपवावा, अशी केंद्राची मागणी होती. मात्र न्या. आदर्श गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. आम्ही या मुद्दय़ाचा प्रत्येक पैलू आणि पूर्वीचे न्यायालयीन निवाडे निकालाआधी विचारात घेतले होते, असे त्यांनी सांगितले. या निकालाने गुन्हा नोंदवण्यास आडकाठी आणलेली नाही. तसेच आरोपीला अटक करता येणार नाही असेही आम्ही म्हटलेले नाही. मात्र अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूदच नसल्याने या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी आम्ही ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गुन्ह्य़ाची भीषणता लक्षात घेऊन अटकपूर्व जामीन अमान्य करता येईलच, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणी १६ मे रोजी सुनावणी सुरू राहील.
