संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका करण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आली. अल्पवयीन आरोपीची सुटका कायद्यातील तरतुदींनुसारच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत न्यायालय काहीही करू शकत नाही, असेही न्यायालने स्पष्ट केले. अल्पवयीन गुन्हेगाराची रविवारी कारागृहातून सुटका करण्यात आली. गुन्हा घडतेवेळी त्याचे वय १७ वर्षे असल्याने त्याची सुटका करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. एका स्वयंसेवी संस्थेकडे या अल्पवयीन गुन्हेगाराचा ताबा देण्यात आला असून त्याला अज्ञात स्थळी रवाना करण्यात आले आहे. १६ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत शिकणाऱ्या एका तरुणीवर चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. याच प्रकरणातील एका अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याची रविवारी सुटका करण्यात आली. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी यासाठी दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मलिवाल यांनी शनिवारी मध्यरात्री सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या पीठाने सुटकेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली. पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण विशेष सुट्टीकालीन पीठाकडे सोपवले. त्यावर आज, सोमवारी सुनावणी झाली.
