युद्धात जायबंदी झालेल्या भारतीय लष्करातील माजी सैनिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाने युद्धात जायबंदी झालेल्या सैनिकांच्या अपंगत्व भत्त्यामध्ये वाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या निर्णयावर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर १५०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे कारण देत केंद्राने अपंगत्व भत्त्यामध्ये वाढ करण्यास नकार दर्शविला होता. मात्र, हेच सैनिक सतत युद्धाच्या छायेत वावरत असतात. तुमच्या आमच्यासाठी ते स्वत:चे आयुष्य पणाला लावतात, त्यामुळे आपण त्यांच्यासाठी काही किमान गोष्टी नक्कीच करू शकतो, असे न्यायालयाकडून केंद्राला सांगण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तब्बल १५,००० सैनिकांना दिलासा मिळाला आहे. तुम्ही जर अपंग सैनिकांचा हक्कच नाकारत असाल, तर देशात त्यांच्या सन्मानार्थ उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकांचा उद्देश काय , असा खडा सवालही न्यायालयाकडून केंद्राला यावेळी विचारण्यात आला.
