नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांनी त्यांची पदावरून बडतर्फी योग्य ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळले आहे. सदर प्रश्न हा खासगी बँका व त्यांचे कर्मचारी यांच्याशी निगडित असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायाधीश संजय किशन कौल यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरील अपील फेटाळले असून व्यक्तिगत सेवेच्या कंत्राटाचा हा वाद असून त्यात आम्ही हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्न येत नाही असे स्पष्ट केले. चंदा कोचर या आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी होत्या. एका प्रकरणात त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने आयसीआयसीआय बँकेचे म्हणणे मान्य करताना असे नमूद केले होते की, ही याचिका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांशी निगडित असून त्याचा खासगी संस्थेशी संबंध असल्याने ती विचारात घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना कोचर यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने कोचर यांची याचिका फेटाळली आहे, कोचर या आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक होत्या. पण बँकेने त्यांचा राजीनामा घेऊन त्याचे बडतर्फीत रूपांतर केले. राजीनामा पत्राच्या आधारे त्यांनी सेवासमाप्ती केली. हे चुकीचे असून निकषांना धरून नाही. कोचर यांच्या राजीनामा पत्राचे रुपांतर सेवा समाप्तीच्या पत्रात करण्यात आले. त्यासाठी आधी परवानगी घेण्यात आली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्हाला या प्रकरणात जी माहिती आहे त्यानुसार रिझर्व बँक कोचर यांच्या संदर्भातील मुद्दा आयसीआयसीआय बँकेकडे उपस्थित करू शकते. तुम्ही खासगी बँकेच्या सेवेत होतात, त्यामुळे या प्रकरणात रिझर्व बँकेने आयसीआयसीआय बँकेशी चर्चा करून कोचर यांना पदावरून काढण्यासाठी राजीनामा पत्राचे रुपांतर सेवासमाप्ती पत्रात करताना त्यांची परवानगी घेतली नव्हती हे लक्षात आणून द्यायला हवे. रोहतगी यांनी म्हटले आहे की, विशिष्ट पदावरील व्यक्तीच्या कर्मचाऱ्याने दिलेल्या राजीनाम्याच्या पत्राचे सेवासमाप्तीत रुपांतर करताना आधी त्या व्यक्तीची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही अशा प्रकारची याचिका दाखल करून घेण्यात आल्याचे उदाहरण दाखवा. त्यावर रोहतगी यांनी काही निकालांची उदाहरणे दिली त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, रिझर्व बँकेने कोचर यांना पदावरून काढण्यासाठी नंतर मंजुरी दिली होती. पण तुम्ही आधी परवानगी घेतली नाही असे म्हणता आहात. ते अयोग्य आहे एवढेच तुमचे म्हणणे आहे. तुमची सगळी तक्रार एका खासगी बँकेविरोधात आहे. रिझर्व बँकेविरोधात नाही. त्यावर रोहतगी यांनी सांगितले की, नाही, आमची तक्रार रिझर्व बँकेविरोधातच आहे. जर रिझर्व बँकेने कोचर यांच्या सेवासमाप्तीची परवानगी दिली नसती तर त्यांची सेवासमाप्ती अवैध ठरली असती. आमच्या अशील कोचर यांची यात मानहानी झाली आहे त्याचे काय. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही तुमची मानहानी किंवा अब्रुनुकसानी झाली असेल व चुकीच्या निर्णयामुळे ते झाले असेल तर भरपाई मागू शकता. अधिकारकक्षेचा प्रश्न रोहतगी यांनी सांगितले की, सर्व काही भरपाईतून मिळू शकत नसते. रिझर्व बँकेने नंतरच्या काळात राजीनामा पत्र सेवासमाप्ती पत्र गृहित धरण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेला परवानगी दिली असून त्याचे स्पष्टीकरण रिझर्व बँकेला करण्यास सांगावे. कारण बँकेला तसे करण्याचा काही अधिकार नव्हता किंवा त्यांच्या कार्यकक्षेत ते येत नाही.
