राजीव गांधी हत्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारी नलिनी आणि तिचे सहा साथीदार यांची गुन्हेगारी दंड संहितेतील तरतुदीस आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या सातही कैद्यांची सुटका करायची झाल्यास केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य आहे, मात्र कायद्यातील या तरतुदीस नलिनीने न्यायालयात आव्हान दिले होते.सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेते वेळी ‘ही मागणी ऐकून घेण्यात आम्हाला रस नाही, क्षमस्व’ असे स्पष्ट केले.गुन्हेगारी दंड संहितेतील कलम ४३५(१) अन्वये, एखाद्या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) करण्यात आला असेल तर अशा प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारने केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तरतुदीसच गेली २३ वर्षे तुरुंगात असलेल्या नलिनी हिने आव्हान दिले होते.मूळ प्रकरण काय?नलिनी हिला २८ जानेवारी १९९८ रोजी ठोठावण्यात आलेली मृत्युदंडाची शिक्षा कमी करून तिला २४ एप्रिल २००० रोजी जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेल्या नलिनीने कारावासात २३ वर्षे काढली आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या २२०० कैद्यांना १० वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर तामिळनाडू सरकारने मुदतीपूर्वीच मुक्त केले होते. मात्र त्यात नलिनीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे आपलीही सुटका केली जावी, अशी नलिनीची मागणी होती. मात्र त्यात कलम ४३५(१) चा अडथळा येत होता. त्यामुळे या कलमास तिने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानिले होते. त्यातच तामिळनाडू सरकारने आपल्या परवानगीशिवाय दोषींना सोडू नये, असे स्पष्ट आदेश केंद्राने दिले होते.तामिळनाडू सरकारची भूमिकामुरुगन, संथान आणि पेरीवलन या तिघांना ठोठावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी केली. त्यानंतर या तिघांसह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या सातही जणांची सुटका करण्यात यावी, अशी भूमिका तामिळनाडू सरकारने १९ फेब्रुवारी रोजी घेतली, तर या निर्णयास केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि सदर प्रकरण घटनापीठासमोर मांडले जावे, अशी विनंती केली. त्याला अनुसरून दोषींच्या सुटकेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले होते.
