कुराणमधील एकूण २६ आयातींचा दहशतवाद्यांकडून कारवायांचं समर्थन करण्यासाठी वापर केला जात असल्याचं कारण देत या आयाती वगळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. इतकंच नाही, तर याचिकाकर्त्याला तब्बल ५० हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. शिया वक्फ बोर्डाचे संचालक सैद वसीम रिझवी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, दंड ठोठावल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची कुराणमधील आयातींवर आक्षेप घेतल्याबद्दल चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. या खंडपीठामध्ये नरीमन यांच्यासोबतच न्या. बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ह्रषीकेश रॉय यांचा देखील समावेश होता. "ही धादांत निरर्थक याचिका आहे", असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. याचिका दाखल करून घेण्याआधी न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला खरंच याचिका दाखल करायची आहे का? याची विचारणा केली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील आर. के. रायझादा यांनी होकार दिल्यानंतर याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आली आणि त्यावर न्यायालयानं याचिकाकर्त्याची खरडपट्टी काढली. काशी विश्वनाथ मंदिर- ज्ञानवापी मशीद वाद : न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला दिली सर्वेक्षणाची परवानगी काय होती याचिकेत मागणी? या याचिकेच्या माध्यमातून रिझवी यांनी मुस्लिम धर्मग्रंथ कुराणमधल्या २६ आयात वगळण्याची किंवा अवैझ ठरवण्याची मागणी केली होती. "या आयातचा घटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या कलम २५ अंतर्गत समावेश होत नाही. इस्लामिक दहशतवादी संघटनांकडून या आयातचा वापर दहशतवादी कारवायांचं समर्थन करण्यासाठी केला जात आहे तसेच, मदरशांमधून द्वेषाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो", असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. "या आयात देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि एकात्मतेला धक्का पोहोचवणाऱ्या आहेत", असा देखील दावा याचिकेत करण्यात आला होता. भाजपाचीही याचिका फेटाळली! अशाच प्रकारे भाजपाकडून करण्यात आलेली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. भाजपा नेते आणि अॅडव्होकेट अश्विनी उपाध्याय यांनी धर्मांतर धोकादायक असल्याचं म्हणथ त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. "१८ वर्षांवरील कोणतीही सज्ञान व्यक्ती आपली श्रद्धा निवडण्यासाठी स्वतंत्र आहे. एखाद्या सज्ञान व्यक्तीने तिच्या स्वत:च्या किंवा इतर कुणाच्या धर्माचं आचरण करू नये, यासाठी कोणतंही सबळ कारण नाही", असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं.
