दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी देशाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनेत एका मुलीवर चालत्या गाडीत सामूहिक बलात्कार झाल्यावर तिचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची सुटका न करण्याची दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अल्पवयीन मुलाला न सोडण्याची कुठलीही तरतूद कायद्यात नाही, असे न्यायालयाने त्याची सुटका रोखण्यास असमर्थता दाखवली. न्या. ए.के.गोयल व न्या. उदय लळित यांच्या सुटीतील पीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायाधीशांनी दिल्ली महिला आयोगाची मागणी फेटाळताना सांगितले की, जर कुठली गोष्ट करायची असेल तर ती कायद्यानुसार करावी लागते व कायद्यानुसार निकाल देणे आमचे काम आहे. सदर अल्पवयीन मुलाला बाल गुन्हेगार कायद्यानुसार आणखी दोन वर्षे सुधारगृहात ठेवण्यात यावे, ही आयोगाची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये दिलेला जगण्याचा अधिकार हिरावून घेत नाही ना याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कायद्यात कुठलीही तरतूद नसल्याने आम्ही त्या अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका रोखू शकत नाही. दोषी ठरलेल्या अल्पवयीन गुन्हेगाराचा सुधारगृहातील कालावधी वाढवण्याची तरतदू कायद्यात आहे, असा युक्तिवाद महिला आयोगाच्या वकिलांनी केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर टीका करताना महिला आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात बाल गुन्हेगार कायदा विचारात घेण्यास नकार दिला होता. सदर अल्पवयीन मुलगा हा गुन्हेगार असून त्याला पश्चात्ताप झालेला नाही असा गुप्तचरांचा अहवाल आहे व त्यामुळे त्याला आणखी काही काळ सुधारगृहात ठेवण्याची गरज आहे. अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद यांनी केंद्राच्या वतीने बाजू मांडताना दिल्ली महिला आयोगाच्या म्हणण्यास पाठिंबा दिला. या अल्पवयीन मुलाला निरीक्षणाखाली आणखी काही काळ ठेवता येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली सरकारला तुम्ही कुठलाही कायदा न करता पाठिंबा देत आहात, असे काही करण्यास कायद्याचे पाठबळ लागते, त्यामुळे सुधारगृहातील कालावधी वाढवून देता येणार नाही, तुमच्या चिंता आम्ही समजू शकतो पण कायद्याच्या आधाराशिवाय असे करू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. १९ व २० डिसेंबरच्या रात्री सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आयोगाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास पहाटे दोन वाजता नकार दिला होता व हे प्रकरण सुटीतील न्यायपीठाकडे सोपवले होते. सदर गुन्ह्य़ातील हा अल्पवयीन मुलगा आता २० वर्षांचा असून तो अतिशय क्रूर आहे असे म्हटले जाते. त्याची काल सुटका करण्यात आली व स्वयंसेवी संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आले. दिल्ली महिला आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर विशेष याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या अल्पवयीन गुन्हेगाराची सुटका रोखण्यास नकार दिला होता, त्यावरील आव्हान याचिका सुनावणीसाठी आली असता सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांनी त्याची सुनावणी सुटीतील पीठाकडे सोपवली होती. त्याची सुनावणी सोमवारी झाली.
