नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या १६ बंडखोर आमदारांना गुरुवारी न्यायालयात हजर करू द्यावे, हा माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा प्रस्ताव मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. या आमदारांना कैदी बनवून ठेवण्यात आले असल्याची शंका तेवढी आम्हाला दूर करायची आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. हे आमदार विधानसभेत जातील अथवा न जातील, पण त्यांना बंदी बनवून ठेवले जाऊ शकत नसल्याचे मत न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. बहुमत कुणाकडे आहे हे ठरवण्याच्या विधिमंडळाच्या मार्गात आपण येणार नाही, मात्र या १६ आमदारांना त्यांचा पर्याय मुक्तपणे निवडता यावा हे आम्हाला निश्चित करायचे आहे, असे ते म्हणले. हे आमदार स्वत:च्या मर्जीने बंगळूरुत असल्याचे चौहान तसेच बंडखोर आमदार यांच्या वकिलांनी ठामपणे सांगितले असता खंडपीठ म्हणाले की, ‘त्यांना बंदी बनवण्यात आले आहे असे आम्ही म्हणत नाही. याबाबतची शंका दूर करणे हे आमचे काम आहे.’ बंडखोर आमदार गुरुवारी अध्यक्षांपुढे हजर झाले तर ते या आमदारांच्या राजीनाम्याबद्दल निर्णय घेतील काय, अशी विचारणा न्यायालयाने सुनावणीअखेरीस केली. अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवा, असा न्यायालयाचा अलीकडचा आदेश आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर ‘अध्यक्षांच्या विशेषाधिकारावर मर्यादा येऊ नयेत. याबाबत मी उद्या सकाळी माहिती देईन’, असे अध्यक्षांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांनी सांगितले. १६ बंडखोर आमदारांतर्फे युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मणिंदर सिंग यांनी यावेळी हस्तक्षेप करून सांगितले, की ‘आम्ही अध्यक्षांपुढे हजर राहू इच्छित नाही. हा आमच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे.’ आज अपूर्ण राहिलेली सुनावणी न्यायालय गुरुवारी सकाळी पुन्हा सुरू करणार आहे. राजीनामे स्वखुषीने - बंडखोर आमदार आपल्याला न्यायालयात हजर राहण्याची परवानगी द्यावी, किंवा आपल्याला बंदी बनवण्यात आलेले नाही हे निश्चित करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना भेटीची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव बंडखोर आमदारांनी दिला होता, मात्र न्यायालयाने तो नाकारला. ‘हे घटनात्मक न्यायालय असून आम्हाला आमचे कर्तव्य पार पाडायचे आहे’, असे खंडपीठ म्हणाले. आमदारांना मोकळेपणाने विधानसभेत कसे जाता येईल आणि पर्याय कसा निवडता येईल हे ठरवण्यासाठी वकिलांनी आपल्याला मदत करावी असे न्यायालयाने सांगितले. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या २२ आमदारांनी राजीनामे दिल्यानंतर उद्भवलेल्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शिवराजसिंह चौहान आणि काँग्रेस यांनी परस्परविरोधी याचिका दाखल केल्या आहेत. यापैकी मंत्री राहिलेल्या सहा जणांचे राजीनामे अध्यक्षांनी स्वीकारले आहेत. चौहान यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी १६ बंडखोर आमदारांना न्यायाधीशांच्या कक्षात हजर करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र न्यायालयाने तो स्वीकारला नाही. बंडखोर आमदारांनी भोपाळला यावे, जेणे करून त्यांना आमिष दाखवून घोडेबाजार करता येईल, यासाठी हे आमदार भोपाळला जावेत हे काँग्रेसला हवे आहे, असे रोहतगी म्हणाले. काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटण्याची आपली इच्छा नसल्याचेही बंडखोर आमदारांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘अध्यक्ष आमचे राजीनामे दडपून ठेवू शकत नाहीत. राजकीय खेळ सुरू असल्याने काही राजीनामे स्वीकारायचे आणि काही नाकारायचे असे ते करू शकतात का?’, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. आपण राजीनाम्याचा निर्णय स्वखुशीने घेतला असल्याचे या सर्व आमदारांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले असून, त्यांच्या शपथपत्रातही तसे नमूद केले आहे, असे त्यांचे वकील मणिंदर सिंग यांनी सांगितले.
