कोटय़वधी रुपयांच्या शारदा घोटाळ्याचा सीबीआय करत असलेला तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावा, ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला धक्का बसला आहे.सीबीआय करत असलेल्या या घोटाळ्याच्या तपासावर न्यायालयाने देखरेख करावी, अशी विनंती पश्चिम बंगाल सरकार व तृणमूल काँग्रेसने केली होती. मात्र, सीबीआय तपासाबाबत ‘निष्काळजी’ असल्याचा कुठलाही आरोप अर्जदारांनी लावलेला नाही, असे सांगून त्यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. शारदा घोटाळ्याच्या तपासातील निवडक माहिती सीबीआय प्रसारमाध्यमांना पुरवत आहे, हा राज्य सरकार व तृणमूल काँग्रेसचा आरोपही न्यायालयाने फेटाळला. तथापि, सीबीआयच्या तपासात कथितरीत्या अडथळा आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व राज्याचे कायदा मंत्री यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यास न्यायालयाने त्यांना काहीसा दिलासा दिला. विशेषत: सीबीआयची या दोघांविरुद्ध काही तक्रार नसताना या दोन अवमान याचिकांवर विचार करण्याचे आम्हाला काही कारण दिसत नाही, असे न्या. टी. एस. ठाकूर व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
