आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. जवळपास गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकरणावर मॅरेथॉन सुनावणी सुरु आहे. जानेवारी महिन्यात सुरु झालेली ही सुनावणी ३८ दिवसांपासून सुरु असून एका विक्रमाची नोंद केली आहे. इतके दिवस तोंडी सुनावणी चाललेली ही आतापर्यंतची दुसरी केस आहे. पहिल्या क्रमांकावर १९७० मधील केशवानंद भारती प्रकरण असून पाच महिने या केसची सुनावणी सुरु होती. याचिकाकर्त्यांनी सरकार आधार कार्डची सक्ती करु शकत नसल्याचा दावा केला असून, हे आमच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं. याशिवाय आधार कायद्यालाही आव्हान देण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारने आधार क्रमांक अनिवार्य करत मोबाइल, अनेक सेवा आणि कल्याणकारी योजनांशी संलग्न करण्याची सक्ती केली होती. आधार लिंक केल्यास भ्रष्टाचार रोखण्यास तसंच योग्य व्यकीला संबंधित योजनेचा फायदा मिळण्यास मदत होईल असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. आधार डेटा सुरक्षित असून, तो लीक होणार नाही याची शाश्वतीही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली होती. काय आहे केशवानंद भारती प्रकरण ? केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देताना घटनेच्या मूळ ढाच्याबाबत महत्त्वाचा निवाडा दिला होता. घटनेमध्ये बदल करताना या मूळ गाभ्याला, घटनेत अभिप्रेत असलेल्या तत्वांना व मूल्यांना धक्का लावता येणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे घटनेच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावणाऱ्या घटनादुरूस्त्यांना रद्दबातल ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला असल्याचे सांगत या निर्णयाने लोकशाही अबाधित राखली असे सांगण्यात येते. सध्या सुरू असलेल्या आधार प्रकरणाच्या सुनावणीतही केंद्र सरकारला अभिप्रेत असलेले बदल घटनेच्या मूळ ढाच्याला धक्का लावत नाहीत ना, नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणत नाहीत ना याची खातरजमा सर्वोच्च न्यायालय करणार असून त्या अनुषंगाने या खटल्याचा निकाल लागणार आहे.
